दिल्ली सरकार या LG कौन होता है ज्यादा पावरफुल?

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दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को पत्र लिखा। उनसे इजाजत मांगी गई कि आतिशी 15 अगस्त को तिरंगा फहराएं।

LG विनय कुमार सक्सेना ने आतिशी के नाम को खारिज कर दिया। गृह मंत्री कैलाश गहलोत के नाम को मंजूरी दे दी।

ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को किन कामों के लिए LG की इजाजत की जरूरत होती है?

दिल्ली को लेकर कानून केंद्र सरकार ही पास करेगी और राज्य का इसमें कोई दखल नहीं होगा।

इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने पिछले साल संसद में दिल्ली सेवा विधेयक पारित करवाया था।

उपराज्यपाल अपने विवेक से यह भी तय कर सकते हैं कि दिल्ली में किस अधिकारी के पास कौन सा विभाग होगा।

उपराज्यपाल को कैबिनेट के किसी भी फैसले को पलटने का अधिकार दिया गया है।

अगर किसी सचिव को लगता है कि किसी मंत्री का आदेश कानूनी तौर पर गलत है तो वह उसे मानने से इनकार कर सकता है।