Budget 2023 Meeting: 28 नवंबर, 2022 को बजट पेश होने से पहले होने वाली मीटिंग (Pre-Budget Meetings) का दौर खत्म हो चुका है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स भी शामिल थे। इस दौरान वित्त मंत्री ने अलग से राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ भी प्री-बजट मीटिंग की है और उनके मांगों को सुना है।
इस मीटिंग में इनकम टैक्स में कटौती करने की मांग की गई है साथ ही टैक्स व्यवस्था तर्कसंगत बनाने की भी मांग की गई। इसके अलावा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्कीमें लाने, साथ ही शहरी इलाकों में मनरेगा के तर्ज पर रोजगार गारंटी योजना लाए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही वित्त मंत्री से आधारभूत ढांचे पर खर्च बढ़ाने, एमएसएमई के लिए ग्रीन सर्टिफिकेट योजना की मांग की गई है।
इतना ही नहीं वित्त मंत्री से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स घटाने, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाने, ग्रीन हाईड्रोजन का भारत को हब बनाने की मांग की गई। ,साथ ही बच्चों के लिए पोर्टेबल सोशल बेनेफिट स्कीम, असंगठित क्षेत्रों के वर्कर्स को ईएसआईसी के तहत लाने जाने की भी मांग की गई। वहीं कस्टम ड्यूटी में कमी और वित्तीय घाटे में कमी लाने की मांग रखी गई है।
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