Budget 2023: टीवी और मोबइल फोन सस्ता, सरकार ने घटाई कस्टम ड्यूटी

नई दिल्ली (Budget 2023: Television sets may become cheaper by up to Rs 3,000 as basic customs duty is reduced from 5% to 2.5%) : कुछ व्यापारियों के अनुसार, ओपन सेल के पुर्जों पर सीमा शुल्क में कमी से टीवी की कीमत में प्रभावी रूप से लगभग 5 प्रतिशत की कमी करने में मदद मिलेगी। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पार्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है।

टीवी हुआ सस्ता

आज पेश हुए आम बजट में सरकार ने गैजेट और टेक लवर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। आज वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में टीवी और मोबइल फोन पर लगने वाले बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आयातित पुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) को 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करने की घोषणा की जिससे स्थानीय रूप से निर्मित टेलीविजन सेट 3,000 रुपये तक सस्ते हो सकते हैं। निर्मला सितारमण ने अपने भाषण में कहा “… टेलीविजन के निर्माण में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, मैं टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्क को घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं।”

कुछ व्यापारियों के अनुसार, ओपन सेल के पुर्जों पर सीमा शुल्क में कमी से टीवी की कीमत में प्रभावी रूप से लगभग 5 प्रतिशत की कमी करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि एलईडी टीवी सेट के निर्माण की लागत में ओपन सेल पैनल का हिस्सा 60-70 प्रतिशत से अधिक है जिसे ज्यादातर टीवी निर्माता कंपनी इन पैनलों का आयात करते हैं।

सोनी इंडिया के प्रबंध निदेशक सुनील नय्यर ने कहा “कई टेलीविजन घटकों के आयात के लिए मूल सीमा शुल्क में नई घोषित कमी टेलीविजन उद्योग के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। हम इस बजट का पूरी तरह से स्वागत करते हैं और हम भारत में अपनी भविष्य की व्यावसायिक योजनाओं के बारे में आशान्वित हैं।”

मोबाइल फोन पर कम हुई ड्यूटी

सरकार ने मोबाइल फोन में लगने वाली लिथियम आयन बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान की इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है। इसके अलावा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पार्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है।

निर्मला सितारमण ने भाषण के दौरान कहा “सरकार की विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप, ‘चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम’ सहित, भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन 2014-15 में लगभग 18,900 करोड़ रुपये के 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 31 करोड़ यूनिट हो गया था।”

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