Dearness Allowance Hike Update:
इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर लगातार काफी वायरल हो रही है। इस वायरल खबर में वित्त मंत्रालय के एक डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया एक पत्र है जो वायरल ट्रेंड से बाहर नहीं आ पा रहा है। दरअसल, वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा जारी किया गया एक पत्र वायरल किया जा रहा है। इस पत्र में लिखा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया है। पत्र में आगे लिखा है कि महंगाई भत्ते को बढ़ाने का आदेश 1 जुलाई, 2022 से लागू हो चुका है। वहीं पीआईबी (PIB) ने इस खबर का फैक्ट चेक कर इस खबर को फर्जी और फेक बताया है।
क्या बता रहा वायरल पोस्ट?
दरअसल, वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का एक ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम वायरल हुआ है, जिसमें लिखा है कि राष्ट्रपति ने यह फैसला किया है 1 जुलाई, 2022 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी किया जाता है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद सितंबर 2022 के सैलेरी के साथ एरियर का भुगतान किया जाएगा। लेकिन पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक कर इस आदेश को फर्जी करार दिया है। पीआईबी के मुताबिक डिपार्टमेंट की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
PIB ने किया फैक्ट चेक
वायरल हो रही पोस्ट का PIB ने फैक्ट चेक किया है। पीआईबी ने अपने फैक्टचेक में कहा है कि वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के नाम से एक फेक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते को एक जुलाई 2022 से अतिरिक्त इंस्टालमेंट देने का फैसला किया है। पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक में इस खबर को झूठा और फर्जी बताया है।
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