Reserve Bank Of India: पेमेंट सिस्टम और डिजिटल फाइनेंशियल इनोवेशन को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने शनिवार को इस फैसले की जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने बैंक इंडोनेशिया के साथ समझौता किया है और इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच AML और SFT जैसे क्षेत्रों में भी एक-दूसरे की मदद करने पर सहमति बनी है।
सहमति पत्र पर किए हस्ताक्षर
दोनों केंद्रीय बैंकों ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए बाली में जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की बैठक के दौरान एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। आरबीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘इस एमओयू के साथ, आरबीआई और बीआई, दोनों केंद्रीय बैंक संबंधों को मजबूत करने और भुगतान प्रणाली, भुगतान सेवाओं में डिजिटल नवाचार और एएमएल-सीएफटी के लिए नियामक और पर्यवेक्षी ढांचे सहित सूचना और सहयोग के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’
कौन-कौन रहा शामिल?
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और बीआई गवर्नर पेरी वारजियो की उपस्थिति में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा और बीआई के डिप्टी गवर्नर डोडी बुडी वालुयो ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर दास ने कहा, ‘‘यह एमओयू हमारे संयुक्त प्रयासों को एक औपचारिक तंत्र के भीतर आगे बढ़ाने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है।” उन्होंने उम्मीद जताई कि इस समझौते से दोनों देशों को अपनी वित्तीय प्रणालियों को सुलभ, समावेशी और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।
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