नई दिल्ली: दिल्ली में बिजली बिल की कीमत बढ़ने के बाद बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने में लगी हुई है। साथ ही दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बिजली के बढ़े हुए कीमतों को कम करने पर बात करने के लिए मिलने का समय मांगा है। प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि राजधानी दिल्ली में बिजली की दरों में केजरीवाल सरकार द्वारा बढ़ोतरी की गई है। फिक्स चार्जेस के नाम पर दिल्ली सरकार दिल्लीवासियों से 11000 करोड़ रुपए की अवैध वसूली कर रही है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि हम विपक्ष में होने के नाते दिल्लीवासियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास जा कर बात करेंगे। उनसे बढ़ी हुई बिजली की कीमतों को कम करने की मांग करेंगे और अगर मुख्यमंत्री मिलने का समय नहीं देते हैं तो 19 जुलाई को दिल्ली की सभी 70 विधानसभा में बीजेपी प्रदर्शन करेगी।
आदेश गुप्ता का कहना है कि रेवड़ियां बांटने का परिणाम है कि आज दिल्ली का रेवेन्यू 61,891 करोड़ रुपये का है जबकि खर्चा 71,085 करोड़ रुपये का है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि दिल्ली सरकार का सब्सिडी के रूप में 2015-16 का 1,867.61 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019-20 में 3592.94 करोड़ रुपये हो चुका है। अब सब्सिडी तकरिबन 6700 करोड़ रुपये हो गई है लेकिन ये बढ़ी हुई सब्सिडी का लाभ जनता को नही मिल रहा। ये बिजली कंपनियों के मालिकों, केजरीवाल और उनके नेताओं के जेब में जा रहा है।
दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने दिल्ली में लगातार बढ़ रही बिजली की मांग के बाद बिजली वितरण कंपनियों को 2 से 6 फीसदी अधिक पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट वसूलने की छूट प्रदान कर दी है। जिसके बाद दिल्ली के लोगों को बिजली के दाम ज्यादा चुकाने होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है की बिजली की बढ़ी हुई दरों को इन बढ़ी हुई दरों का आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्लीवासियों को जो मुफ्त बिजली लोगों को दी जा रही है वह जारी रहेगी। दिल्ली के लोगों को बिजली बिलों में 200 यूनिट फ्री बिजली और 400 यूनिट पर 50 फीसदी की छूट मिलती रहेगी।
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