India News (इंडिया न्यूज़), Akhilesh Yadav With AAP, दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को आधी रात एक अध्यादेश जारी किया। जिसमें उन्होंने कहा कि कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सिविल सर्विस पार्टी बनाने का फैसला लिया गया है। इस अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी ने हमला बोलना शुरु कर दिया। वही आपको बता दें आपको आम आदमी पार्टी को अब समाजवादी पार्टी का साथ मिल गया है।
आपको बताते चलें सपा नेता आईपी सिंह केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि ‘दिल्ली में चुनी हुई सरकार नहीं पीएम के घर का नौकर मुख्यमंत्री से बड़ा होगा। उसका आदेश सर्वोपरि होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश से पलट दिया केंद्र सरकार ने। अच्छा होगा यदि विधानसभा का अस्तित्व ही खत्म कर दे मोदी सरकार। न रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी’
दिल्ली में चुनी हुई सरकार नहीं पीएम के घर का नौकर मुख्यमंत्री से बड़ा होगा।
उसका आदेश सर्वोपरि होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश से पलट दिया केंद्र सरकार ने।
अच्छा होगा यदि विधानसभा का अस्तित्व ही खत्म कर दे मोदी सरकार।
न रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी#अघोषित_आपातकाल
— I.P. Singh (@IPSinghSp) May 19, 2023
जानकारी के लिए आपको बता दिया एक सप्ताह पहले जारी अध्यादेश में कहा गया था कि दिल्ली में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार खुद करेगी। उच्चतम न्यायालय के फैसले को केंद्र सरकार ने पलटने के लिए अध्यादेश जारी किया है। बताते चलें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र नें उच्च न्यायालय के फैसले को बदलने के लिए अध्यादेश जारी करने की योजना बनाई है।
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