India News (इंडिया न्यूज़) : दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल पर आज गुरुवार यानि 3 अगस्त को लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा मेंजानकारी दी कि यह बिल क्यों जरूरी है। इस दरम्यान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा ।
‘केंद्र को कानून बनाने का पूरा अधिकार’; अमित साह
लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर अमित शाह ने कहा, “संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष ने बिल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताया लेकिन ऐसा नहीं है।” शाह ने यह भी कहा कि, “कुछ लोगों ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का उलंघन किया गया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उन्होंने केवल वही पढ़ा है जो उन्हें अच्छा लगता है। आगे पढ़ा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ही यह कहा गया है कि संसद दिल्ली राजधानी क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बनाया जा सकता है।
आम आदमी पार्टी कर रही बिल का विरोध
मालूम हो, दिल्ली सेवा बिल का दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है और विपक्षी दलों से इसके लिए समर्थन भी मांग चुकी है। आप के समर्थन की मांग पर कांग्रेस, जेडीयू समेत कई दल बिल के विरोध का ऐलान कर चुके हैं। बता दें, केंद्र सरकार ने पहले इसी मुद्दे पर अध्यादेश जारी किया था, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी गई। यहाँ मामला पांच जजों की संविधान पीठ के पास है।
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