Assembly Speaker : डीडीए, दिल्ली पुलिस और सर्विसेज विभाग के खिलाफ जाएंगे कोर्ट : विधानसभा अध्यक्ष

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

Assembly Speaker : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली पुलिस और सर्विसेज विभाग ने दिल्ली विधानसभा सत्र में विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दिए। इसके खिलाफ दिल्ली विधानसभा जल्द ही कोर्ट का रुख करेगी। यह कहना है दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल का। दिल्ली के बजट सत्र के बाद अपनी बात रखते हुए शुक्रवार को राम निवास गोयल ने कहा कि इस सत्र में प्रश्नकाल के दौरान स्टार क्वशन 60 और 225 से अधिक अनस्टारड क्वशन रखे गए।

विधायकों ने सभी मुद्दों पर रखी अपनी बातें Assembly Speaker 

विधायकों ने सभी मुद्दों पर चर्चा की और अपनी बातें रखी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कई प्रश्नों का उत्तर न प्राप्त होने पर सदस्यों ने रोष और निराशा व्यक्त की और उन्होंने खेदपूर्वक यह बात कही कि वे अपने चुनावक्षेत्र के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हैं, इसके अलावा वर्ष 2018 के बाद से बार-बार प्रश्नों के उत्तर प्राप्त न होना सार्वजनिक हितों के प्रतिकूल है। अध्यक्ष ने बताया कि विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त न होने के मुद्दे को आवश्यक कार्रवाई के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है।

गलत तरीके से रोका गया निगम चुनाव

राम निवास गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार ने गलत तरीके से दिल्ली नगर निगम के चुनाव को रोका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को यदि निगम को एक करना ही था तो, पहले भी कर सकती थी। ऐसा क्या हुआ कि चुनाव से कुछ घंटों पहले ही चुनाव को रोकना पड़ा। (Assembly Speaker)

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि एमसीडी अमेंडमेंट बिल में केंद्र सरकार को और अधिक शक्तियां देने की बात की गई है, जबकि उसके उत्तरदायित्वों का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार दिल्ली सरकार निगम का वित्तपोषण करती रहेगी परंतु निगम को नियंत्रित केंद्र सरकार ही करेगा। गोयल ने कहा कि इस विषय पर व्यक्त किए गए राजनीतिक विचारों पर न जाते हुए, मैं अध्यक्ष के तौर पर यह कहना चाहूंगा कि सांसद द्वारा स्थानीय निकायों के विषय में इस प्रकार का हस्तक्षेप हमारे संविधान की मूल भावना और संघीय ढांचे के विरूद्ध है।

6-7 माह में पेपर लेस हो जाएगी विधानसभा

राम निवास गोयल ने बताया कि दिल्ली विधानसभा अगले 6-7 महीनों में पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी। विधानसभा को पेपर लैस बनाने के लिए अभी तक चार कंपनियां सामने आई हैं। इनमें से जिन का टेंडर रेट सबसे कम होगा, उसे टेंडर दे दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि पेपरलेस हो जाने के बाद विधानसभा की सभी कार्रवाई पूरी तरह से पेपरलेस तरीके से ही चलेगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपए की एक योजना हिमाचल विधानसभा के अध्ययन के बाद बनाई गई है। (Assembly Speaker)

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