India News: दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने रविवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण के संबंध में रिकॉर्ड जब्त करने और कार्यकारी कार्रवाई का निर्देश देने का उनका निर्देश “असंवैधानिक” और “अलोकतांत्रिक” है.
आतिशी ने अपने पत्र में, उसने एल-जी से “अपना आदेश वापस लेने” और “दिल्ली और उसके लोगों के लिए संविधान द्वारा निर्धारित शासन की योजना को बहाल करने” का आग्रह किया. आतिशी ने कहा, “हमें उम्मीद है कि आप निर्वाचित सरकार को अपने कार्यों के संबंध में एक बार फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे.”
केजरीवाल के आधिकारिक आवास के मरम्मत पर खर्च किए गए करोड़ों रुपये के विवाद के बीच, दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना ने अधिकारियों को व्यय के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है और 15 दिनों के भीतर इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है.
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आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए यह दावा किया कि 2020-22 के दौरान मुख्यमंत्री के आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. आम आदमी पार्टी (आप) ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा इस मामले को उठाकर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है.
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