इंडिया न्यूज़, Delhi News : दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति की अध्यक्ष आतिशी द्वारा एकीकृत एमसीडी के आयुक्त को नगर निकाय की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के वित्तीय दस्तावेजों के साथ पेश होने के लिए निर्देश दियें। इसके कुछ दिनों बाद, भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने अध्यक्ष से विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया।
विजेंद्र गुप्ता ने बुधवार के दिन अध्यक्ष राम निवास गोयल को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि आतिशी ने सदस्यों को सूचित करने से पहले ही मीडिया को समिति के एजेंडे के बारे बता दिया है। आतिशी ने एमसीडी कमिश्नर को 30 मई को नगर निकाय के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट, वित्तीय अनुबंध और व्यय रिपोर्ट के साथ समिति के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से तत्काल कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध होती नहीं दिखाई दे रही है।
विजेंद्र गुप्ता ने अपने पत्र में कहा कि लोक लेखा समिति के सदस्य होने के बावजूद भी उन्हें विकास की किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी। गुप्ता ने पत्र में कहा, “आचार संहिता की मांग है कि यह निर्णय समिति में चर्चा के बाद लिया जाए। वास्तव में, उन्होंने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के बाद से समिति की एक भी बैठक नहीं की है।”
विजेंद्र गुप्ता इसे “गंभीर मामला जो विशेषाधिकार के उल्लंघन के बराबर है” करार देते हुए कहा कि अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों के साथ चर्चा किए बिना एक ही तरफा मामले की जांच करने का निर्णय लिया।
विपक्ष के पूर्व नेता ने यह भी उल्लेख किया कि नियमों और संसदीय परंपरा के अनुसार, सदस्यों की एक परिचयात्मक बैठक होनी चाहिए और उसके बाद आने वाले वर्ष में समिति द्वारा विचार किए जाने वाले “एजेंडा या पैरा” पर चर्चा होनी चाहिए।
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