India News (इंडिया न्यूज़), CCA Notification: लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत तीन पड़ोसी देशों- पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलनी शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। आइए जानते हैं CAA को लेकर दिल्ली के नेताओं ने क्या कहा?
केजरीवाल ने कहा कि देश में दस साल तक राज करने के बाद मोदी सरकार चुनाव से पहले सीएए लेकर आई है। ऐसे समय में जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर-दर संघर्ष कर रहे हैं, ये लोग उन वास्तविक मुद्दों को हल करने के बजाय सीएए लेकर आए हैं। पूरा देश CAA का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो। फिर दूसरे देशों से लोगों को अपने देश में लाना। इसका खासकर असम और पूरे उत्तर-पूर्वी भारत के लोग, जो बांग्लादेश से पलायन के शिकार हुए हैं और जिनकी भाषा और संस्कृति आज खतरे में है, कड़ा विरोध कर रहे हैं। भाजपा ने असम और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को धोखा दिया है।
कानून लागू होने के बाद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने वाले इस कानून के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को धन्यवाद।
अनिल चौधरी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि क्या ये संविधान है या संविधान? नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो।
CAA लागु होने पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा लोकसभा चुनाव से पहले इसे लाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि मोदी सरकार जानती है कि उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। हम CAA कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी दूसरे देशों से अल्पसंख्यकों को भारत लाकर नागरिकता देने के बजाय हमारे देश के युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। आइए हम अपने देश के सामान्य परिवारों को महंगाई से मुक्ति दिलाएं।
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