CBI Enquiry: LG का बड़ा एक्शन, फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी पाने वाले 7 शिक्षक बर्खास्त, CBI जांच के आदेश

India News(इंडिया न्यूज़)CBI Enquiry: दिल्ली के उपराज्यपाल ने फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वाले शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की है। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने गुरुवार को कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों पर 2022 में दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन में नियुक्त सात शिक्षकों को बर्खास्त करने का आदेश दिया और मामले की सीबीआई जांच को भी मंजूरी दे दी।

LG की बड़ी कार्रवाई

दिल्ली एलजी कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले 10 वर्षों में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती रिकॉर्ड की जांच करने और इन स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए एक समिति भी नियुक्त की है। इसमें कहा गया कि उपराज्यपाल की यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की सिफारिश पर आई है, जिसमें उक्त नियुक्तियों में शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन के बीच कथित ‘मिलीभगत’ पाई गई थी।
शिक्षा विभाग और संबंधित स्कूल प्रबंधन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। इसमें कहा गया है कि सात टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों को बर्खास्त करते हुए, उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से उनकी नियुक्ति की सीबीआई जांच के लिए सतर्कता विभाग की सिफारिश को मंजूरी दे दी।

सतर्कता निदेशालय की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई

एलजी विनय कुमार सक्सेना (दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना) ने पिछले 10 वर्षों में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती के रिकॉर्ड की जांच करने और इन स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इसमें कहा गया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना की यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की सिफारिश पर आई है, जिसमें फर्जी नियुक्तियों में शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन के बीच कथित “मिलीभगत” पाई गई थी। इस मामले में शिक्षा विभाग और तमिल एजुकेशन एसोसिएशन से जुड़े स्कूल प्रबंधन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।

अब होगी सीबीआई जांच

सीबीआई पहले से ही इसी तरह के एक अन्य आपराधिक मामले की जांच कर रही है जिसमें राजधानी के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल वैदिक संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खेरागढ़ी में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्तियां की गई थीं। सतर्कता निदेशालय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एलजी ने चयनित उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की वास्तविकता की जांच करने के लिए पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में की गई भर्तियों के रिकॉर्ड की जांच करने का भी निर्देश दिया है।

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