India News (इंडिया न्यूज़) CBSE : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शैक्षणिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड के प्रस्ताव के मुताबिक 10वीं के छात्रों को पांच की जगह 10 विषयों के पेपर देने होंगे। शैक्षणिक सत्र के दौरान उन्हें दो के बजाय तीन भाषाएं पढ़नी होंगी।

इनमें अनिवार्य रूप से दो भारतीय भाषाएं शामिल होंगी। 7 अन्य विषय होंगे। इसी तरह 12वीं कक्षा में छात्रों को एक के बजाय दो भाषाएं पढ़नी होंगी, जिसमें एक भारतीय भाषा का होना अनिवार्य होगा। प्रस्ताव के मुताबिक, उन्हें छह विषयों में उत्तीर्ण होना होगा। फिलहाल 10वीं और 12वीं में पांच-पांच विषयों में उत्तीर्ण होना होता है।

जानें क्या हुआ बदलाव

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित बदलाव स्कूली शिक्षा में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को लागू करने की सीबीएसई की व्यापक पहल का हिस्सा हैं। क्रेडेंशियलाइजेशन का उद्देश्य व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच अकादमिक समानता स्थापित करना है, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित दो शिक्षा प्रणालियों के बीच गतिशीलता की सुविधा मिल सके। क्रेडिटाइजेशन का उद्देश्य व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच अकादमिक समानता लाना है ताकि दोनों शिक्षा प्रणालियां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित महत्व मिल सकता है।

1200 घंटे की पढ़ाई करनी होगी पूरी

वर्तमान में स्कूली पाठ्यक्रम में कोई क्रेडिट प्रणाली नहीं है। सीबीएसई की योजना के मुताबिक, एक शैक्षणिक वर्ष में 1200 अनुमानित शिक्षण घंटे होंगे, जिनमें से 40 क्रेडिट दिए जाएंगे। अनुमानित सीखने के घंटे से तात्पर्य उस समय से है जो एक औसत छात्र को वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए खर्च करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक विषय के लिए एक निश्चित संख्या में घंटे आवंटित किए गए हैं। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए एक वर्ष में कुल 1200 घंटे की पढ़ाई पूरी करनी होगी। इन 1200 घंटों में स्कूल में शैक्षणिक शिक्षा और गैर-शैक्षणिक शिक्षा या स्कूल के बाहर प्रायोगिक शिक्षा दोनों शामिल होंगी।

शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का मूल्यांकन…

तीन भाषाओं के अलावा, 10वीं कक्षा में प्रस्तावित सात विषय गणित और संगणना सोच, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और कल्याण, व्यावसायिक शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा हैं। तीन भाषाओं, गणित और संगणना सोच, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का मूल्यांकन बाहरी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जबकि कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का मूल्यांकन बाहरी और आंतरिक दोनों तरीकों से किया जाएगा। लेकिन छात्रों को अगली कक्षा में जाने के लिए सभी 10 विषयों में उत्तीर्ण होना होगा।

एक भाषा और चार अन्य विषय (CBSE)

प्रस्ताव के मुताबिक, कक्षा 11 और 12 में मौजूदा पांच विषयों (एक भाषा और चार अन्य विषय) के बजाय, छात्रों को छह विषयों (पांचवें वैकल्पिक विषय के साथ दो भाषाएं और चार विषय) का अध्ययन करना होगा। दोनों भाषाओं में से कम से कम एक भारतीय भाषा होनी चाहिए।

योजना, जिसमें कक्षा 9, 10, 11 और 12 की शैक्षणिक संरचना में बदलाव का प्रस्ताव है, को पिछले साल के अंत में सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के प्रमुखों को उनकी समीक्षा के लिए भेजा गया था। इस पर उनसे 5 दिसंबर 2023 तक सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई थीं।

रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीएसई के एक अधिकारी ने कहा है कि बोर्ड को स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों से अनुकूल प्रतिक्रिया मिली है। हालाँकि, स्कूल प्रमुखों ने कुछ बिंदुओं पर चिंता व्यक्त की है, जैसे कि नए पाठ्यक्रम में बदलाव को कैसे सुविधाजनक बनाया जाएगा, इसे कैसे लागू किया जाएगा, और शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक शिक्षा को स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह क्रेडिट में कैसे बदला जा सकता है। । के लिए योग्य होगा।

विषय संवर्धन योजना

इस योजना को लागू करने के लिए बोर्ड ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर विषयों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। बोर्ड ने मौजूदा विषयों के साथ बहुविषयक और व्यावसायिक विषयों को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है।

अध्ययन योजना को शिक्षण घंटों में परिवर्तित कर दिया गया है। छात्र शिक्षण घंटों के आधार पर क्रेडिट अर्जित करेंगे। छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डिजिटल रूप से संग्रहीत किया जाएगा। यह डिजिलॉकर से जुड़ा होगा। सीबीएसई के एक आधिकारिक दस्तावेज़ में कहा गया है कि योजना के अनुसार क्रेडिट, छात्र द्वारा प्राप्त अंकों से स्वतंत्र होंगे।

फ़िलहाल, अभी तक इस बात की स्पष्ट नहीं हुई है कि क्रेडिट प्रणाली अगले शैक्षणिक वर्ष में शुरू की जाएगी। हो सकता है उसके बाद के वर्ष में भी शुरू हो सकता है। अभी कोई फिक्स नहीं है।

सीबीएसई अधिकारी ने कहा, ‘हम दिशानिर्देशों का एक सेट बनाने पर काम कर रहे हैं जो स्कूलों में शिक्षकों को इस बदलाव को लागू करने में मदद करेगा। दिशानिर्देश नई प्रणाली को लागू करने में उनका मार्गदर्शन करेंगे। ये दिशानिर्देश एक व्यापक ढांचे के रूप में काम करेंगे लेकिन शिक्षकों की स्वायत्तता बनी रहेगी।”

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