होम / Consolidation Of Delhi Corporation : निगमों का एकीकरण मोदी सरकार का तानाशाह और अलोकतांत्रिक निर्णय: चै0 अनिल कुमार

Consolidation Of Delhi Corporation : निगमों का एकीकरण मोदी सरकार का तानाशाह और अलोकतांत्रिक निर्णय: चै0 अनिल कुमार

• LAST UPDATED : March 25, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

Consolidation Of Delhi Corporation : दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह द्वारा निगमों के एकीकरण का जो बिल लोकसभा में पेश किया गया उसमें भविष्य में फंड की व्यवस्था सुधारने के लिए कोई जिक्र नही है और न ही भविष्य में कर्मचारियों के हितों को लेकर चैथे व पांचवे वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करने का जिक्र है।

भविष्य में फंड के हालाता कैसे सुधरेंगे इस पर भी कोई समाधान नही दिए गए है। अनिल कुमार ने कहा कि निगमों के एकीकरण के बाद 70 प्रतिशत फंड का ही प्रावधान है, बाकी 30 प्रतिशत फंड बाहरी जरुरत पर सब कुछ गोलमाल रखा है।

निगम चुनाव टालने के पूर्व केन्द्र सरकार को दिल्ली में करना चाहिए था सर्वदलीय बैठक Consolidation Of Delhi Corporation

Consolidation Of Delhi Corporation

अनिल कुमार ने कहा कि तीनों निगमों के एकीकरण और निगम चुनाव टालने के निर्णय से पूर्व केन्द्र सरकार को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक करके सलाह मश्वरा करना चाहिए था परंतु मोदी सरकार ने तानाशाह और अलोकतांत्रिक रवैया अपनाते हुए यह निर्णय दिल्लीवासियों पर थोप दिया।

अनिल कुमार ने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी ने एक योजना के तहत दिल्लीवालों को भ्रमित करके दिल्ली में तीनों निगमों का एकीकरण करने का षड़यंत्र किया, क्योंकि पांच राज्यों के नतीजों से एक दिन पूर्व चुनाव आयोग निगम चुनावों की घोषणा करने की जगह निगमों के एकीकरण की बात कहकर चुनाव टाल दिए और मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल चुप्पी साधे रहे।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल द्वारा दिल्ली बजट को 26 मार्च को रखना और उससे एक दिन पहले संसद में निगमों के एकीकरण पर कानून आना, साफ दशार्ता है। कि दोनों पार्टियाँ निगम चुनाव टालने में एकमत हैं।

एकीकरण करने के बहाने निगमों का चुनाव टालना दिल्ली के लिए है नुकसानदेह

अनिल कुमार ने कहा कि निगमों का एकीकरण करने के बहाने निगमों का चुनाव टालना दिल्ली के लिए नुकसानदेह है और जबकि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के भविष्य को लेकर चिंतित है, जबकि केजरीवाल सहित पूरी आम आदमी पार्टी एकीकरण पर मोदी सरकार के तानाशाही रवैये पर चुप है, उनकी चिंता केवल चुनाव को लेकर है।

प्रदेश अध्यक्ष ने केजरीवाल से पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी संसद में निगम एकीकरण बिल के समर्थन में वोट करेगी या विरोध में? केजरीवाल स्थिति स्पष्ट करें। (Consolidation Of Delhi Corporation)

Also Read : High Court Strict : अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ हाई कोर्ट सख्त

Also Read : Delhi riots 2020 : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनिया गांधी-राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा को भेजे नोटिस

Also Read : Hearing In High Court On May 10 : उच्च न्यायालय में एफबी-ट्विटर और गूगल की याचिकाओं पर 10 मई को सुनवाई

Also Read : Pradeep Runs On The Streets At Night To Fulfill His Dream : दिन को काम करने के बाद प्रदीप अपने सपने को पूरा करने के लिए रात को सड़को पर है दौड़ता

Connect With Us : Twitter | Facebook Youtube 

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox