Consolidation Of Delhi Corporations : दिल्ली निगमों के एकीकरण से पूर्व तीनों निगमों के आर्थिक संकट पर केन्द्र दे जवाब : चै0 अनिल कुमार

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Consolidation Of Delhi Corporations : दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चै0 अनिल कुमार ने कहा कि आगामी निगम चुनावों में हारने के डर से भाजपा की केन्द्र सरकार का तीनों निगमों को एकीकृत करने षड़यंत्र पूरी तरह से निगम चुनावों को टालने के लिए किया।

जबकि अरविन्द केजरीवाल की निष्क्रियता, प्रशासनिक विफलताओं और कर्मचारियों के वेतन देनदारी के लिए फंड को जानबूझ कर रोकने सहित आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के चलते आम आदमी पार्टी यह समझ चुकी है कि दिल्ली में उसकी जमीन खिसक रही है। निगमों के एकीकरण के पश्चात भविष्य में फंड की सहूलियत, बची हुई केन्द्र और दिल्ली सरकार की देनदारी के लिए भाजपा की भाजपा की केन्द्र सरकार किन समीकरणों को गठजोड़ बैठायेगी, यह समझ से परे है।

तीनों निगमों की देनदारी कैसे तय करेगी केंद्र सरकार Consolidation Of Delhi Corporations

चै0 अनिल कुमार ने कहा कि यदि निगमों का एकीकरण सम्पूर्ण होता है, तो पिछले 10 वर्षों में तीनों निगमों के उपर 21,000 करोड़ की देनदारी केन्द्र सरकार कैसे तय करेगी? क्या पिछले 7 वर्षों में अरविन्द केजरीवाल द्वारा रोकी गई 80 प्रतिशत राशि की देनदारी तय होगी? और तीनों निगमों में 15000 अनुबंधित कर्मचारियां को पक्का करने के बाद उनके वेतन के लिए 6000 करोड़ रुपये का इंतजाम कैसे होगा तथा 10 हजार करोड़ के आर्थिक घाटे की भरपाई आदि कुछ बड़े सवाल है जो तीनों निगमों को एकीकृत करने के संबध में केन्द्र सरकार की गले की हड्डी बने हुए है।

केन्द्र सरकार क्या निगम को सीधा फंड जारी करेगी? 

उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम चलाने के लिए केन्द्र सरकार दिल्ली सरकार को फंड जारी करती है और यदि केजरीवाल की निगम को फंड जारी नही करने की प्रवृति जारी रहती है तो क्या केन्द्र सरकार निगम को सीधा फंड जारी करेगी?

चै0 अनिल कुमार ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल का गैरजिम्मेदराना रवैया निगम को फंड रोकने में ही नही बल्कि दिल्ली सरकार के आधीन हजारों अनुबंधित, अस्थाई रुप से कार्यरत आगनबाड़ी वर्कर्स, गेस्ट टीचर, डाक्टर, नर्स, पेरामेडिकल स्टाफ सहित बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों का वेतन देने देने में असंवेदनशीलता भरा व्यवहार रहा है जबकि पंजाब सहित, उत्तराखंड व अन्य राज्यों में उन्होंने बड़े-बड़े झूठे वायदे किए हैं। (Consolidation Of Delhi Corporations)

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