India News Delhi (इंडिया न्यूज), DDA Flats: DDA ने 2023-24 में अपनी पिछली हाउसिंग स्कीम से बहुत अच्छा प्रतिस्पर्धा किया था, जिसे देखते हुए वे फिर से एक नई स्कीम लाने की तैयारी में हैं। इस नई स्कीम की लॉन्चिंग दीवाली के आसपास की जा रही है। इसमें एचआईजी और एमआईजी के 150 फ्लैट्स शामिल हो सकते हैं, जिनमें से अधिकांश फ्लैट्स नरेला और द्वारका इलाकों में स्थित हो सकते हैं।
DDA अब तक की सर्वाधिक सेल के साथ नए हाउसिंग स्कीम की तैयारी में है, जिसे 2024-25 में पिछली स्कीम से अधिक कमाई करने की योजना है। डीडीए के अधिकारियों के मुताबिक, 2023-24 में हाउसिंग स्कीम के तहत 7978 फ्लैट्स बेचे गए थे, जिससे कंपनी ने 2803 करोड़ रुपये का रेवेन्यू उत्पन्न किया था। पिछली हाउसिंग स्कीम में, डीडीए ने प्रीमियर फ्लैट्स को लेकर अच्छे प्रदर्शन किया था, जिसमें पेंटहाउस समेत सुपर एमआईजी फ्लैट्स शामिल थे। इसके अलावा, एचआईजी और एमआईजी के फ्लैट्स भी उपलब्ध थे।
2016-17 से लगातार डीडीए की रेवेन्यू में गिरावट आ रही थी, लेकिन पिछली स्कीम में द्वारका सेक्टर-19 बी और द्वारका सेक्टर-14 के फ्लैट्स को ई-ऑक्शन के तहत बेचने से डीडीए को फ्लैट्स की रिजर्व प्राइस से ऊंची कीमत मिली थी। इसके अलावा, लोकनायक पुरम और रोहिणी में भी डीडीए की हाउसिंग स्कीम को अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी।
इससे डीडीए ने नई स्कीम लाने के लिए उत्साहित हो गया है। पिछले समय के मुकाबले, जब तक डीडीए के रेवेन्यू में लगातार गिरावट देखी जा रही थी, 2015-16 में डीडीए ने 1500 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जेनरेट किया था। इसके बाद 2016-17 से डीडीए की हाउसिंग स्कीम को कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिली थी और लगातार ही डीडीए का रेवेन्यू गिरता जा रहा था।
सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों के लिए डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम से बड़ा फायदा होने वाला है। पिछली स्कीम में अच्छी कमाई के बाद भी, डीडीए ने अपनी नई स्कीम को और भी बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं। इस बार, डीडीए ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में सुधार किया है और सैम्पल फ्लैट्स पर काम किया जा रहा है।
DDA के अधिकारियों के अनुसार, पिछली स्कीम में दी गई छूट को इस बार भी आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें नरेला के फ्लैट्स पर आम लोगों को 15 प्रतिशत और सरकारी कर्मचारियों को 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस बार फ्लैट्स की कीमत भी काफी कम हो सकती है। डीडीए की इस स्कीम में पुराने फ्लैट्स पर ध्यान दिया जा रहा है और उन्हें भी छूट दी जा रही है। इससे सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों को एक सस्ते और सुविधाजनक आवास की संभावना हो रही है।
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