Delhi Air Pollution: दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए लाई 15 प्वाइंट का प्लान, 1 अक्टूबर से GRAP होगा लागू

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नई दिल्ली: वायु प्रदूषण (Air Pollution) से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार अक्टूबर में 15 सूत्री कार्य योजना (15-point action plan) शुरू करने जा रही है, गुरुवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना में पराली प्रबंधन, धूल प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक, खुले में कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, ग्रीन वॉर रूम, ग्रीन दिल्ली एप्लीकेशन, प्रदूषण हॉटस्पॉट वास्तविक समय विभाजन अध्ययन, स्मॉग टॉवर, ई-कचरा पार्क, वृक्षारोपण, ईको-फार्मिंग, जनभागीदारी, पटाखों और पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त कार्रवाई की ओर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

5 सितंबर को 33 विभागों के साथ बैठक

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 5 सितंबर को इससे संबंधित 33 विभागों के साथ सभी कार्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी और उनके सुझावों और सिफारिशों को शीतकालीन कार्य योजना में शामिल कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, कि 5 सितंबर को बैठक में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के क्रियान्वयन पर भी चर्चा कि जाएगी। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में 39 प्रतिशत वायु प्रदूषण स्थानीय स्तर पर पैदा होता है वहीं बाकि प्रदूषण पड़ोसी राज्यों से आता है।

GRAP 1 अक्टूबर से होगा लागू

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मुताबिक  ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) वायु प्रदूषण रोधी उपायों के लिए एक सेट है। इसे दिल्ली और इसके नजदीकी क्षेत्रों में प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए सामान्य तारीख से 15 दिन पहले 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। संशोधित जीआरएपी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा प्रदूषण के लिए तैयार की गई नई नीति का एक हिस्सा है, जो पूर्वानुमानों के आधार पर वायु प्रदूषण को लेकर प्रतिबंधों के सक्रिय कार्यान्वयन की ओर ध्यान केंद्रित करता है और इसे एडवांस में 3 दिन तक लगाया जा सकता है।

कब लागू होगा 15 सूत्री कार्यक्रम-

बता दें कि ये 15 सूत्री कार्यक्रम तभी लागू होगा जब पीएम 2.5 और पीएम 10 प्रदूषक एक तय सीमा से अधिक हो जाएंगे। इस नई योजना में बीएस-4 चार पहिया डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा है। इन वाहनों पर प्रतिबंध तभी लागू होगा जब एक्यूआई 450 से अधिक हो पहुंच जाएगा। एक्यूआई 450 होने के बावजूद बीएस-4 के चार पहिया वाहनों को कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट मिलेगी।

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