Delhi BJP ने पुलिस से पानी चोरी की जांच के लिए विशेष टीम गठित करने का किया आग्रह

India News Delhi (इंडिया न्यूज),  भाजपा नेताओं ने बुधवार, 10 जून को दिल्ली पुलिस प्रमुख से मुलाकात की और टैंकर माफिया द्वारा मुनक नहर और अन्य स्रोतों से कथित तौर पर पानी चोरी करने के मामले में विशेष जांच दल गठित करने और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी के उत्तर पश्चिम दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदोलिया के साथ दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से मुलाकात की और पार्टी की ओर से एक शिकायत सौंपी। शिकायत में पार्टी ने दिल्ली पुलिस से पानी चोरी को लेकर एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया है।

शिकायत में क्या कहा गया?

दिल्ली पुलिस प्रमुख को संबोधित शिकायत में कहा गया है, “आपसे अनुरोध है कि मुनक नहर से पानी की चोरी के लिए टैंकर माफिया और उनके साथ मिलीभगत करने वाले किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जाए।”

इसने पुलिस से टैंकर माफिया के संचालन को विफल करने का भी आग्रह किया क्योंकि वे दिल्ली के लोगों को उनके पानी के अधिकार से वंचित कर रहे थे। सत्तारूढ़ आप और भाजपा आरोप-प्रत्यारोप में लगे हुए हैं क्योंकि शहर अभूतपूर्व गर्मी के बीच हाल के वर्षों में सबसे खराब जल संकट से जूझ रहा है।

दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने भाजपा शासित हरियाणा पर जानबूझकर यमुना नदी के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी को पानी की आपूर्ति रोकने का आरोप लगाया है। हालाँकि, भाजपा नेताओं ने आप सरकार और उसके विधायकों पर टैंकर माफिया के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है, जबकि लोग पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

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कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने शहर में टैंकर माफिया के प्रसार और पानी की बर्बादी को लेकर बुधवार को दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया और पूछा कि उसने उनके खिलाफ क्या कदम उठाए हैं।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर वह टैंकर माफिया से नहीं निपट सकती तो वह दिल्ली पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने को कहेगी।

सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें हरियाणा को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिशेष जल को राष्ट्रीय राजधानी में छोड़ दे, ताकि उसका जल संकट कम हो सके।

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