Saturday, October 5, 2024
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Delhi Budget : दिल्ली सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में सड़क और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 9539 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस रकम को परिवहन के साथ ही सड़कों और पुलों के निर्माण पर खर्च किया जाएगा। साथ ही सरकार ने डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा को अगले वर्ष भी जारी रखने का फैसला लिया है। इसके लिए 250 करोड़ रुपये बजट में आवंटित किए गए हैं।
सरकार ने फेसलेस स्कीम के अंतर्गत परिवहन विभाग की 47 सेवाओं के संचालन को बड़ी उपलब्धि माना है। इस योजना के तहत सात मार्च तक 11 लाख लोग लाभांवित हो चुके हैं। परिवहन व्यवस्था को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया है कि वर्तमान समय में दिल्ली के अंदर 7003 बसें चल रही हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड बताया है।
प्रगति मैदान अंडरपास मई के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा पांच पुलों, दो अंडरपास, एक पैदल सब वे और डीएनडी फ्लाईओवर का आश्रम तक विस्तार कार्य अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है। इससे त्रिनगर, इंद्रलोक, कर्मपुरा, रामपुरा, नांगलोई, बसई दारानगर, कोंडली और आश्रम चैक पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। इस काम के लिए 114 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
डीएमआरसी द्वारा करावल नगर, घोंडा और मंगल पांडे मार्ग के बृजपुरी जंक्शन पर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए 100 करोड़ रुपया निर्धारित किए गए।
25 औद्योगिक क्षेत्रों का होगा पुनर्विकास-सरकार ने बजट में बाजार और उद्योग पर भी फोकस रखा है। जहां एक ओर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद तैयार करने वाली कंपनियों को आमंत्रित करने की बात कही गई है, वहीं पांच वर्षों में 25 अधिसूचित गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि इससे छह लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही दिल्ली के पुराने और प्रतिष्ठित बाजारों का भी पांच वर्ष में पुनर्विकास करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। (Delhi Budget)
उद्योग के लिए हब बनाने का ऐलान-बापरोला में इलेक्ट्रॉनिक सिटी को 90 एकड़ के प्लग एंड प्ले निर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की मांग को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को अपना संयंत्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
दिल्ली के पुराने और प्रतिष्ठित बाजारों का पांच वर्ष में पुनर्विकास किया जाएगा। बाजारों के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने और जन सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस काम के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे अगले पांच वर्षों में 1.5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने का दावा है।
दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल आयोजन को 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। फेस्टिवल में बाकी राज्यों और दुनिया भर के देशों से लोगों को खरीदारी करने और त्योहार के रूप में अनुभव करने के लिए प्रत्येक वर्ष दिल्ली आमंत्रित किया जाएगा। फेस्टिवल के दौरान खरीदारों को आकर्षक छूट दी जाएगी। उत्सव में तीन मुख्य आकर्षण होंगे। इनमें खरीदारी, मनोरंजन और भोजन शामिल होगा। सरकार विक्रेताओं (दुकानदारों, रेस्तरां मालिकों और उद्यमियों) को एसजीएसटी रिफंड देकर छूट के लिए प्रेरित करेगी। इससे व्यापार में कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।
दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाएगा। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के हिस्से के रूप में दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल में थोक व्यापारियों को भी शामिल किया जाएगा। थोक ग्राहकों के लिए आकर्षक छूट की योजना होगी। शून्य सेटअप लागत पर दुकानदारों और खुदरा बाजारों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक आॅनलाइन पोर्टल दिल्ली बाजार विकसित किया जाएगा। योजना के तहत 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। इससे 10 लाख विक्रेताओं को लाभ होने की उम्मीद है। साथ ही अगले पांच वर्षों में खुदरा क्षेत्र में लगभग तीन लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
गांधीनगर के रेडिमेड गारमेंट बाजार को ग्रैंड गारमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 40,000 से अधिक रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। (Delhi Budget)
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