Delhi Circle Rates 2023; प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूमि के सर्कल रेट बढ़ाने में असमानता को लेकर सौंपा राष्ट्रपति को ज्ञापन, साधा आप पर निशाना, भ्रष्टाचार के नियम

India News (इंडिया न्यूज),(अजीत कुमार श्रीवास्तव), Delhi News: दिल्ली की आप सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, सरकार ने सर्किल रेट (Delhi Circle Rates 2023) बढ़ाने का फैसला लिया है। 2008 के बाद से सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए थे, लेकिन अब सर्किल रेट बढ़ाए जाने कि योजना को लेकर फाइल फिलहाल दिल्ली के एलजी को भेजी हैं। LG के मंजूरी के बाद ही नए सर्किल रेट लागू हो जाएंगे। इस नियम कि मंजूरी के बाद दिल्ली के अलग-अलग सर्कल का रेट अलग-अलग होगा। इसी बात को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी के नेतृत्व में आज,17 अगस्त को दिल्ली के उपराज्यपाल से राज निवास में मिलकर सर्कल रेट के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें यह मांग की गई कि दिल्ली सरकार द्वारा कृषि भूमि अधिग्रहण के सर्कल रेट की दरें लागू करने की असमानता को खत्म करके एक समान तय की जाएं और मांग की कम से कम 6 करोड़ प्रति एकड़ सर्कल रेट होना चाहिए।

उपराज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

2008 के पूर्व दिल्ली में 7 बार सर्कल रेट बढ़ाए गए हैं जो पूरी दिल्ली में एक समान तय किए गए थे। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पहली बार होगा कि अलग-अलग क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की दरें असमान तय होंगी। जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जिसकी जाँच होनी चाहिए। इस बात को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी एवं पूर्व विधायक देवेन्द्र यादव, कम्युनिकेशन विभाग के चैयरमेन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज एवं पूर्व विधायक विजय लोचव मुख्य रुप से शामिल थे। ज्ञापन सौंपने पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आश्वासन दिया कि इस बात की मुझे भी जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, कृषि भूमि अधिग्रहण दरें तय करने के पीछे भ्रष्टाचार होने की आशंका की जांच के मामले संवेदनशीलता से लिया जाएगा।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष; जमीन के नए सर्किल रेट में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिल्लीवालों के खिलाफ

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि दिल्ली सरकार का कृषि भूमि के नए सर्किल रेट में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिल्लीवालों के खिलाफ है, क्योंकि प्रस्तावित कृषि भूमि का सर्कल रेट विभिन्न जिलों में अलग-अलग रखे गए हैं। जिसके कारण दिल्ली के किसानों में भारी असंतोष है। कृषि भूमि का सर्कल रेट एक समान होना चाहिए, क्योंकि इससे पूर्व भी सर्कल रेट एक समान थे। परंतु दिल्ली सरकार ने भू-माफिया और एक विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से हरित क्षेत्र के गांव, शहरीकृत गांव और ग्रामीण गांव की श्रेणी में बांटकर कृषि भूमि के सर्कल रेट की दरें बढ़ायी हैं। साथ ही चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि जहां केन्द्र की भाजपा किसानों को बांटने का काम रही है, वहीं आप पार्टी की दिल्ली सरकार ने किसानों के हितों से जुड़े मुद्दे कृषि भूमि सर्कल रेट बढ़ाने की नीति राजनीति स्वार्थ साधकर तय की गई है। उन्होंने कहा कि जहां नई दिल्ली जिला में 5 करोड़ प्रति एकड़ वहीं पूर्वी जिला में 2.25 करोड़ रूपये प्रति एकड़ तय करने की प्रस्तावना है। यह पहली बार हुआ है जबकि सर्कल रेट में इतना अधिक अंतर है। वहीं उत्तरी व पश्चिमी दिल्ली में प्रति एकड़ 3 करोड़ रुपये, दक्षिण पूर्व दिल्ली में 2.25 करोड़ प्रति एकड़ तय किया गया है।

जाने क्या था पिछले 7 बार का सर्कल रेट, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कितनी राशि की मांग रखी

चौ0 अनिल कुमार ने एक रिपोर्ट साझा करते हुअ कहा कि इससे पूर्व 7 बार दिल्ली में कृषि भूमि के सर्कल रेट बढ़ा जिसे एक समान रखा गया। 1990 में 4.65 लाख प्रति एकड़, 1997 में 10 लाख प्रति एकड़, 1998 में शीला दीक्षित सरकार ने 11.20 लाख प्रति एकड़, 2001 में 15.70 लाख प्रति एकड़, 2005 में 17.58 लाख प्रति एकड़ और 2007 में 53 लाख प्रति एकड़ जो पूरी दिल्ली में एक समान सर्कल रेट तय किया गया था। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मांग किया कि पूरी दिल्ली में कृषि भूमि पर सर्कल रेट 6 करोड़ रुपये प्रति एकड़ एक समान होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली से सटे एनसीआर क्षेत्र में दूसरे राज्यों में दिल्ली से अधिक सर्कल रेट है।

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