Delhi : CM केजरीवाल ने बताया दिल्ली पुलिस की नौटंकी, बोले- इसलिए क्राइम बढ़ रहा

India News(इंडिया न्यूज़), Delhi: दिल्ली पुलिस द्वारा CM अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिए जाने पर उन्होंने कहा, मुझे क्राइम ब्रांच के इस पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है। इनका क्या क़सूर है? इनका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना। पर इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस क़िस्म की नौटंकी करवाई जा रही है। इसीलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है।

इनके पोलिटिकल आका मुझसे पूछ रहे हैं कि “आप” के किस किस MLA को तोड़ने की कोशिश की गयी? पर मुझसे ज़्यादा तो आपको पता है? आपको तो सब कुछ पता है? केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों के कौन कौन से MLA तोड़कर सरकारें गिरायी गयीं, आपको तो सब पता है? फिर ये ड्रामा क्यों?

मुझे क्राइम ब्रांच के इस पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है। इनका क्या क़सूर है? इनका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना। पर इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस क़िस्म की नौटंकी करवाई जा रही है। इसीलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है।

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— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 3, 2024

विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में केजरीवाल को नोटिस

मालूम हो, इससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने शनिवार 3 फरवरी को करीब 5 घंटे तक CM अरविंद केजरीवाल के आवास पर इंतजार करने के बाद नोटिस दिया। क्राइम ब्रांच ने AAP विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में CM केजरीवाल से 3 दिन में जवाब मांगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, क्राइम ब्रांच की टीम कल (4 फरवरी को) मंत्री आतिशी को नोटिस देने जाएगी।

मंत्री आतिशी का BJP पर हमला

वहीँ, क्राइम ब्रांच की नोटिस पर आतिशी ने कहा, ”भाजपा ने ‘ऑपरेशन लोटस 2.0’ शुरू किया है और दिल्ली में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई आप सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों से संपर्क किया गया है और कहा गया है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद आप विधायकों में टूट हो जाएगी। वे हमारे 21 विधायकों के संपर्क में हैं, जिनका इस्तेमाल करके उनका लक्ष्य दिल्ली सरकार को गिराना है। उन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपये का ऑफर दिया गया है. ऑपरेशन लोटस उन राज्यों में सत्ता में आने के लिए भाजपा द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति है, जहां वे लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नहीं हैं। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश इसके उदाहरण हैं।”

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