Delhi Crime:
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दिल्ली के रोहिणी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि स्कूल जाने की उम्र में बच्चे देसी शराब और चरस-गांजा बेच रहे हैं। इस मामले को महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस को हाजिरी समन जारी किया है।
सोशल मीडिया में वायरल हो रही इस वीडियो में एक बच्ची आइसक्रीम खाते हुए समान बेच रही है। वीडियो रोहिणी का बताया जा रहा है। जिसके चलते रोहिणी के डीसीपी को समन जारी किया गया है। मामले में महिला आयोग ने बयान जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में अवैध शराब और ड्रग्स आसानी से उपलब्ध हैं। यह वीडियो बता रहा है कि यहां तक कि बच्चे भी जिन्हें स्कूल जाकर शिक्षा लेनी चाहिए वे भी इस अवैध लिकर और ड्रग्स के धंधे में संलिप्त हैं। आयोग ने इस धंधे में लगे हुए बच्चों के भविष्य को देखते हुए यह कदम उठाया है और इस मामले में तत्काल और कड़ा कदम उठाने के लिए कहा है।
दिल्ली में नशे का व्यापार इतने धड़ल्ले से चल रहा है कि स्कूल जाने की उम्र के बच्चे गांजा और देसी शराब की अवैध बिक्री कर रहे हैं। ये बच्ची तो आइस क्रीम खाते हुए समान बेच रही है। वीडियो रोहिणी का बताया जा रहा है। पुलिस को समन जारी कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। pic.twitter.com/6ZUzqfhU8k
— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) September 8, 2022
मामले पर स्वाति मालीवाल ने कहा, ‘मुझे देखकर धक्का लगा कि दिल्ली में चल रहे अवैध शराब और ड्रग्स के इस धंधे में बच्चे भी लिप्त हैं। वीडियो में साफ तौर पर एक छोटी लड़की आइसक्रीम खाते हुए इन अवैध सामानों को बेचते हुए देखी जा सकती है। वहीं एक छोटे लड़के को इसी वीडियो में गांजा बेचते हुए देखा जा सकता है। बहुत शर्म की बात है कि अवैध शराब और ड्रग्स का धंधा करने वाले माफियाओं से बच्चे भी नहीं बच पा रहे हैं। बिना किसी रोकटोक के चल रहीं ये गतिविधियां राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर के हालात के बारे में बता रही हैं।
इस मामले में स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को समन जारी करते हुए एफआईआर की डिटेल्स मांगी हैं और इस मामले में गिरफ्तार लोगों की जानकरी मांगी है। वहीं वीडियो में दिखाई दे रहे बच्चे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आगे पेश हुए हैं या नहीं, इसकी पूरी जानकारी मांगी है। वहीं उस इलाके में अवैध शराब और ड्रग्स के धंधे और उसमें शामिल बच्चों को लेकर दर्ज कराई गई शिकायतों की भी जानकारी मांगी है। आयोग ने इसके लिए पुलिस को 13 सितंबर तक का समय दिया है।
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