India News Delhi (इंडिया न्यूज) Delhi Electricity Bill: दिल्ली में अब बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है। बिजली वितरण कंपनियां पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (PPAC) में 8% की बढ़ोतरी करने जा रही हैं, जिससे बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। ये बढ़ी हुई कीमतें 1 मई से खपत होने वाली बिजली पर लागू होंगी। बढ़ी हुई PPAC जुलाई में आने वाले बिल में लागू होगी।
PPAC में 8% तक की बढ़ोतरी की गई है। इससे BYPL इलाकों में 6.15% और BRPL इलाकों में 8.75% की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी जुलाई में आने वाले बिलों में दिखाई देगी। यह बढ़ोतरी 3 महीने तक रहेगी। इसके बाद DERC बिजली कंपनियों की याचिका के मुताबिक बिजली की दरें तय करेगी। पूर्वी और मध्य दिल्ली के कुछ हिस्से BYPL इलाके में आते हैं। जबकि, दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली के इलाके BRPL इलाके में आते हैं।
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आतिशी ने कहा कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी भ्र्म फैला रही है कि दिल्ली सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं, पीपीएसी बढ़ा दिया है। भाजपा की समस्या यह है कि जिस भी राज्य में उनकी सरकार है, उन्हें देश में सबसे महंगी बिजली मिलती है। दिल्ली के आसपास भाजपा शासित राज्यों के फरीदाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा आदि जगहों पर गर्मियों में 8-8 घंटे बिजली कटौती होती है। भाजपा खुद अपने राज्यों में बिजली की समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है और दिल्ली सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है।
मंत्री आतिशी ने कहा कि डीईआरसी के स्पष्ट आदेश हैं कि पीपीएसी चार्ज नहीं बढ़ाया जा सकता। यह पहले का आदेश सितंबर तक लागू रहेगा। लेकिन डिस्कॉम के पास यह प्रावधान है कि गर्मियों में खासकर जब बिजली की पीक डिमांड होती है और जब उन्हें महंगे दामों पर बिजली खरीदनी पड़ती है, उस दौरान वे थोड़े समय के लिए पीपीएसी में 7% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल उस समय के लिए लागू है, जब उन्होंने महंगी बिजली खरीदी है। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान पिछले दस सालों से लागू है।
अक्सर गर्मियों में जब बिजली की मांग चरम पर होती है, तो डिस्कॉम कंपनियां पीपीएसी में 7 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करती हैं। दिल्ली सरकार या डीईआरसी द्वारा बिजली की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, मैं भाजपा से अपील करूंगा कि वे भ्रम न फैलाएं।
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