दिल्ली में भारी जल संकट, आप विधायकों के नियंत्रण वाले टैंकरों का माफिया उठा रहे है फायदा : कांग्रेस

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चै0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में अरविन्द केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पानी की कमी की परिकल्पना भी नही की होगी क्योंकि वे अरोप-प्रत्यारोप की राजनीति करने के साथ समस्या के अंत में जागते है।

हरियाणा द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी नही छोड़ने का आरोप लगाने से पहले केजरीवाल सरकार को जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए समय रहते कार्रवाही करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हाल ही में वसंत कुंज में एक महिला की पानी के लिए हुए झगड़े के दौरान मौत हो गई थी जिसने दिल्ली के वाटर मॉडल के हालात उजागर कर दिए थे।

अरविन्द सरकार टैंकर माफिया को सक्रिय बनाने के लिए साधे हुए है चुप्पी

चै0 अनिल कुमार ने कहा कि सच्चाई तो यह है कि अरविन्द सरकार टैंकर माफिया को सक्रिय बनाने के लिए जल संकट पर चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि टैंकर माफिया आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा नियंत्रित है जो जेजे कलस्टर, अनाधिकृत कालोनियों व अन्य जरुरतमंद लोगों से ट्यूबवेल का पानी बेचकर मुनाफा कमा रहे है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड पानी आपूर्ति करने में पूरी तरह विफल साबित हुआ है।

जल स्तर अत्यधिक घटने से स्थिति गंभीर

चै0 अनिल कुमार ने कहा कि बढ़ती गर्मी के चलते वजीराबाद बैराज का जल स्तर अत्यधिक घटने की स्थिति से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार को हरियाणा सरकार पानी छोड़ने के लिए पत्र लिखना चाहिए था, ताकि दिल्लीवालों के सामने उत्पन्न हुआ जल संकट खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि वजीराबाद बैराज में जल स्तर घटने से खतरनाक जल संकट उभर रहा है परंतु अरविन्द केजरीवाल अपने राजनीतिक दौरों में व्यस्त हैं।

चै0 अनिल कुमार ने कहा कि अरविन्द सरकार ने राजधानी भर में 5000 ट्यूब वेल को इजाजत दी है जो दिल्ली सिकुड़ते जल स्तर के लिए जिम्मेदार है और टैंकर माफिया इसका फायदा उठा रहे है। टैंकर माफिया जेजे कलस्टर और अनाधिकृत कालोनियों के गरीब लोगों को अधिक कीमतों में पानी बेचकर उनका शोषण कर रहे।

मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली के प्रति दिखा रहे है असंवेदनशीलता

चै0 अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल आदतन जब कोई संकट आता है तभी जागते है चाहे वो बिजली संकट हो, पानी संकट हो या कोविड-19 महामारी का संकट हो। पिछले 2 वर्षो से मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल दिल्ली के प्रति पूरी तरह असंवेदनशीलता दिखा रहे है क्योंकि वे पांच राज्यों के विधानसभा चुनावा में व्यस्त थे। अब केजरीवाल न केवल पंजाब सरकार के मामलों में दखल कर रहे है बल्कि अतिरिक्त संवैधानिकक प्राधिकरण के रुप में करदाताओं के पैसे को हिमाचल प्रदेश और गुजरात में राजनीतिक रैलियों को आयोजित करके बर्बाद कर रहे है।

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