India News(इंडिया न्यूज़), Delhi Government: दिल्ली के मुख्य सचिव से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में पहली बार केजरीवाल सरकार की ओर से औपचारिक बयान सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर केजरीवाल सरकार में सतर्कता मंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार किसी भी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखती है। इसलिए जैसे ही यह मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दे दिए।
मामले में आतिशी की प्रतिक्रिया
इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आतिशी ने आगे कहा कि फिलहाल इस मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। इसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बामनौली में अधिग्रहीत जमीन में 850 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवजा बढ़ाने का मामला सामने आया है।
रिपोर्ट सीबीआई और ईडी को भी भेज दी गई है।
सतर्कता मंत्री आतिशी की रिपोर्ट में मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की गई है। जांच लंबित रहने तक नरेश कुमार और अश्विनी कुमार को सेवा नियमों के तहत निलंबित किया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक, यह रिपोर्ट अब सीबीआई और ईडी को भेज दी गई है।
रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं
रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्य सचिव और जमीन मालिकों के बीच ऐसे रिश्ते हैं, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्य सचिव के बेटे करण चौहान अनंत राज ग्रुप के सरीन कारोबार से जुड़े हैं। जो जमीन मालिकों का दामाद है। कहा गया कि ऐसा भी लगता है कि सरीन ने मुख्य सचिव के बेटे करण चौहान के बिजनेस को सपोर्ट किया और उसे बढ़ावा दिया।
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