नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल क्रमी कार्यक्रम की शुरूआत की है। इस मिशन के द्वारा सरकार दिल्ली के श्रमिकों को कौशल प्रदान कर कुशल बनाएगी। इसके तहत दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू) दिल्ली कंस्ट्रक्शन बोर्ड के साथ मिलकर निर्माण श्रमिक कौशल विकास कार्यक्रम करेंगे।
श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, यह कार्यक्रम बहुत खास है। इसमें 15-15 दिन के एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से श्रमिकों का कौशल बढ़ाया जाएगा। दो लाख श्रमिकों को एक साल में विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके जरिए कौशल बढ़ने के साथ श्रमिकों की आय में भी आठ हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा निर्माण कंपनियों को स्मार्ट और बेहतर तरीके से काम करने वाले श्रमिक मिलने से काम बेहतर होगा, कम बर्बादी और भरपूर बचत होगी।
मनीष सिसोदिया का कहना है कि प्रशिक्षण के दौरान श्रमिकों की दिहाड़ी का नुकसान न हो, इसके लिए प्रशिक्षण पूरा होते ही सभी श्रमिकों को 4200 रुपये प्रदान किए जाएंगे। लोगों को आमतौर पर प्रशिक्षण लेने के लिए किसी संस्थान जाना पड़ता है, लेकिन ये पहली बार है की देश में जब कोई विश्वविद्यालय वही जाकर श्रमिकों को प्रशिक्षण देने का काम करेगा, जहां श्रमिक मजदूरी करते हैं।
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