India News (इंडिया न्यूज़): वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आशीष मोरे, जिन्हें पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार के सेवा विभाग के सचिव के पद से हटा दिया गया था, को अब आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. खबर यह सामने आ रही है कि दिल्ली सरकार आशीष मोरे के खिलाफ “सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने” के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की योजना बना रही है. फिलहाल आशीष मोरे से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है.
‘फोन कॉल का जवाब नहीं दिया’
नोटिस में कहा गया है, “आशीष मोरे को सर्विस विभाग में नए सचिव की तैनाती के लिए फाइल पेश करने के लिए कहा गया था और उन्होंने सहमति भी जताई थी, लेकिन IAS अधिकारी आशीष मोरे मंत्री के सामने फाइल पेश करने की बजाय बिना सूचना के सचिवालय से निकल गए. आशीष मोरे ने फोन कॉल का जवाब नहीं दिया, फोन स्विच ऑफ कर लिया आशीष मोरे ने जानबूझकर फोन कॉल का जवाब नहीं दिया.”
‘आशीष मोरे पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं है’
नोटीस में यह भी कहा गया है, ”आशीष मोरे पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं है, उन्होंने जानबूझकर संविधान की सही स्थिति को लागू ना करने का फैसला किया. आशीष मोरे ने खुद तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करवाया, साथ ही अपने अधीनस्थ स्पेशल सेक्रेट्री सर्विसेज से एक नोट जारी करके कहलवाया कि गृह मंत्रालय के निर्देश नहीं आए हैं इसलिए सर्विस मिनिस्टर के निर्देश लागू नहीं किए जा सकते.”
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आपको बता दें, कि दिल्ली में नौकरशाहों के नियंत्रण और तैनाती को लेकर केंद्र के साथ टकराव था जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के घंटों बाद आशीष मोरे को उनके पद से हटा दिया गया था.