India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Govt. Against NGT Order, दिल्ली: दिल्ली सरकार ने एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें जनवरी में एनजीटी के एक आदेश के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल को यमुना सफाई के लिए चेयरपर्सन घोषित किया था। आपको बता दे इसके साथ ही यमुना की सफाई को लेकर केंद्र में दिल्ली और अन्य कई एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की और दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में अपने दौरे की शुरुआत कर दिया।
उपराज्यपाल ले रहे यमुना सफाई का क्रेडिट
जानकारी के लिए आपको बता दें दिल्ली सरकार ने एनसीटी फैसले को संविधान पीठ के आदेश में दी गई व्यवस्था के खिलाफ बताया है। दरअसल दिल्ली सरकार इस बात से आपत्ति जता रही है कि यमुना सफाई के मामले में उपराज्यपाल अपना क्रेडिट ले रही है जबकि यमुना सफाई के पीछे दिल्ली सरकार का हाथ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट NGT का आदेश रद्द करे और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को मिले जनादेश का सम्मान सुनिश्चित करे।
बता दे 9 जनवरी के अपने आदेश में एनजीटी ने डीडीए के चेयरमैन होने के नाते उपराज्यपाल को यमुना की कमिटी का अध्यक्ष बनने को कहा था। यमुना की सफाई पर चिंता जताते हुए एनजीटी ने कहा था कि न्यायिक निगरानी के बावजूद दिल्ली में यमुना की सफाई का काम ढंग से नहीं हुआ है।
ये भी पढ़े: बारिश के कारण मौसम हुआ सुहाना, जानिए कैसा रहेगा मौसम
SHARE
