दिल्ली सरकार राजधानी में 20 लाख बेरोजगारों को देगी नौकरी

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार राजधानी में 20 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने के किए गए वायदे पर कायम है। दिल्ली सरकार ने इस साल की शुरूआत में रोजगार बजट पेश किया था, जिसमें दिल्ली को व्यवसायों, पर्यटकों और स्टार्टअप्स के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाने के लिए रोजगार सृजन और पुनर्विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दिल्ली के लोगों को जल्द- से- जल्द इन पहलों से लाभान्वित करने के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को इसी रोजगार बजट को लेकर समीक्षा बैठक की।

हमारा प्रयास टेबलटाप अभ्यास न बन जाएं : मनीष सिसोदिया

बैठक में सिसोदिया ने इन नीतियों के क्रियान्वयन के बारे में कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे निर्णयों को लाने और लागू करने के हमारे सभी प्रयास एक टेबलटाप अभ्यास न बन जाएं। हमें दिल्ली के निवासियों को अधिकतम संभव लाभ देने के लिए विभिन्न एजेंसियों और लोगों को हमारे निर्णयों में शामिल करने की आवश्यकता है। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बजट नीतियों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के संबंध में कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि इसे एक वैश्विक शहर के रूप में अपनी वास्तविक क्षमता का अहसास हो सके।

हम रोजगार का समाधान भी देंगे : सीएम

रोजगार बजट की समीक्षा के दौरान आज माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह आज पूरा देश शिक्षा-स्वास्थ्य, बिजली-पानी को लेकर दिल्ली की तरफ देखता है। ठीक ऐसे ही हम रोजगार का समाधान भी देंगे। हमें अपनी नीतियों को तीव्र गति से लागू करने के लिए काम करना होगा, ताकि दिल्ली में अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो सके।

दिल्ली में 20 लाख नौकरियां पैदा करने की हमारी महत्वाकांक्षी योजना तब ही सच होगी जब हम जमीनी हकीकत और चुनौतियों के साथ-साथ दिल्ली में उपलब्ध अवसरों को समझेंगे। सिसोदिया ने कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। जिसमें प्रतिष्ठित बाजारों का पुनर्विकास, फूड ट्रक नीति, दिल्ली शापिंग फेस्टिवल, दिल्ली स्टार्टअप नीति, दिल्ली फूड हब का पुनर्विकास और दिल्ली इलेक्ट्रानिक सिटी आदि योजनाएं शामिल हैं।

यह भी पढ़ें: दिल्ली में गर्मी से राहत, इतने दिन रहेगी की बारिश

Connect With Us : Twitter | Facebook | Youtube