India News(इंडिया न्यूज़) Delhi Highcourt: संविधान के अनुसार सभी आदेशों अधिसूचनाओं और पत्राचारों में संबोधित करते हुए जाने वाले संघीय सरकार शब्द को केंद्र सरकार से बदलने की मांग को लेकर 84 वर्षीय बुजुर्ग द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए बताया कि जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया।
5 दिसंबर तक किया गया स्थगित
बता दे कि, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करते हुए समय मांगा, जिसको 5 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सुनवाई के वक्त अदालत को जानकारी देते हुए कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने केंद्र सरकार के स्थान पर भारत संघ के उपयोग के मामले को देख रहा है और अभी मामला पर रोक लगा दिया गया है।
जानिए क्या है मामला
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