India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi Jal Board: दिल्ली शराब नीति मामले में कई समन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय के बीच कानूनी खींचतान के बीच, केंद्रीय एजेंसी ने अब आप नेता को एक अन्य मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा है। दरअसल, दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को समन किया गया है।
1998 में स्थापित दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली में पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) दिल्ली के पास यमुना नदी और भाखड़ा बांध और नहरों जैसे स्रोतों से पानी की सफाई और आपूर्ति करता है। यह नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से सीवेज एकत्र करने के लिए भी जिम्मेदार है।
प्रवर्तन निदेशालय का यह मामला सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। कथित तौर पर, डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपये का ठेका दिया था। यह ठेका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की आपूर्ति, स्थापना और परीक्षण के लिए दिया गया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि डीजेबी और एनबीसीसी अधिकारियों ने रिश्वत के बदले में एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को अवैध रूप से फायदा पहुंचाया। ईडी ने इस मामले में 31 जनवरी को जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अनुबंध हासिल किया और जगदीश कुमार अरोड़ा को इस तथ्य की जानकारी थी कि कंपनी तकनीकी मानकों पर खरी नहीं उतरी है।
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मामले से संबंधित मनी ट्रेल की जांच करते हुए, ईडी ने आरोप लगाया है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठेका दिए जाने के बाद अरोड़ा ने नकद और बैंक खाते में रिश्वत ली थी। आरोप है कि यह पैसा अलग-अलग पार्टियों को दिया गया, जिनमें ‘आप’ से जुड़े नेता भी शामिल थे। इतना ही नहीं, ईडी के एक बयान के मुताबिक, ‘रिश्वत की रकम आप को चुनावी फंड के तौर पर भी दी गई थी। यह दूसरा मामला है जिसमें केंद्रीय एजेंसी ने आप पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है।
आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, कोई नहीं जानता कि डीजेबी का यह मामला किस बारे में है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की एक और योजना है और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने का एक तरीका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को डीजेबी मामले में सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
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