India News(इंडिया न्यूज़), Delhi: दिल्ली सरकार ने अपने बजट में महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये देने का ऐलान किया है। बीजेपी इसे अभिव्यक्ति की आजादी बता रही है और सवाल उठा रही है कि चुनाव से पहले ही इसकी याद क्यों आई? आतिशी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने हमेशा महिलाओं की जरूरतों को प्राथमिकता दी है। हमने महिलाओं के लिए घर चलाना आसान बना दिया है। उनके लिए घर से बाहर निकलने का रास्ता तैयार कर दिया गया है। अस्पताल में मुफ्त इलाज दिलाने का काम किया।
वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में 76 हजार करोड़ रुपये का अपना पहला बजट पेश किया। आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना इस साल सितंबर-अक्टूबर तक लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता हटने के बाद अधिसूचित की जायेगी।
आतिशी से पूछा गया कि महिलाओं को पहली किस्त कब जारी की जाएगी। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि आचार संहिता अब कभी भी लग सकती है। इसकी प्रक्रिया है और यह चुनाव के बाद ही किया जाएगा, तो मान लीजिए कि जून के आसपास इसकी अधिसूचना जारी हो गई तो सितंबर-अक्टूबर से हम महिलाओं के बैंक खाते में हजार रुपये देना शुरू कर देंगे।
क्या केंद्र सरकार के पास पुलिस है? क्या उन्होंने पुलिस को लेकर उचित व्यवस्था की? बीजेपी वालों ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो काम हुआ। ये वही काम हैं जो रामराज्य में होने चाहिए। जहां हर किसी का सम्मान होता है। जहां सभी को समान अधिकार मिले और जहां सभी को समान लाभ मिले।