India News(इंडिया न्यूज़), Delhi Liquor Case: दिल्ली की शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें पीएचडी जज के पास भेज दिया था। अब उन्होंने शुक्रवार (13 अक्टूबर) को अपने फरमान के जरिए अपराधियों और अपराधियों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज ही सुनवाई होने की संभावना है।
आप नेता संजय सिंह ने 4 अक्टूबर को 2021-22 के लिए दिल्ली शराब नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिल्ली में अपने आवास के बारे में सूचित किया। लंबी जांच के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 13 अक्टूबर दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह की मौत की सुनवाई शुक्रवार 13:00 बजे तक बढ़ा दी।
इसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने दावा किया कि उन्होंने दो किस्तों में 3 करोड़ रुपये लिए थे। एजेंसी का दावा है कि इस मामले में क्रिश्चियन अरोड़ा ने पूछताछ के दौरान संजय सिंह से बात की थी और केंद्रीय बैठक में शामिल लोगों की सिंह से पुष्टि भी की थी। अरोड़ा ने अपने बयान में बताया है कि सबसे पहले उनकी मुलाकात संजय सिंह से हुई थी। फिर बाद में अज्ञानतावश उसकी मुलाकात मनीष सिसौदिया से हुई।
आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के नामांकन में चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। राज्य सरकार ने साल 2020 में नई शराब नीति का प्रस्ताव रखा था। फिर यह नई नीति अगले साल 17 नवंबर 2021 को लागू होगी। आरोप है कि इसके जरिए पार्टी के करीबी शराबियों को दिवालिया घोषित कर दिया गया। इससे दिल्ली सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ।
सदी की प्रमुख कारोबारी पार्टी बीजेपी का आरोप है कि आप सरकार कमीशन के बदले अपने लोगों को फायदा पहुंचा रही है। बाद में 30 जुलाई, 2022 को दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक नीति को वापस लेने की घोषणा की। इसके बाद सिक्योरिटी एडोब की आंखें बंद हो गई।