Delhi Liquor Policy:
Delhi Liquor Policy: दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति तैयार करने के लिए गठित की गई समिति इस महीने के अंत तक अपनी मसौदा रिपोर्ट को पेश कर सकती है। बता दें कि इस समिति का गठन दिल्ली सरकार द्वारा अगस्त में अपनी आबकारी नीति 2021-22 को वापस लेते हुए किया गया था। इस दौरान दिल्ली सरकार की पुरानी आबकारी नीति कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए जांच के दायरे में थी।
रिपोर्ट में आने में इसलिए हुई देरी
बता दें कि दिल्ली के वित्त विभाग में प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने दिल्ली LG वी के सक्सेना द्वारा अनुशंसित पिछली नीति की चल रही CBI जांच सहित विभिन्न रुकावटों के कारण नई आबकारी नीति पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और समय मांगा था। रिपोर्ट में देरी इसलिए भी हुई क्योंकि सरकार ने अपने चार निगमों के माध्यम से शराब की खुदरा बिक्री अपने हाथ में ले ली थी। इस बीच आबकारी विभाग शराब के ठेके खोलने में इतना व्यस्त था, जो 31 अगस्त के बाद निजी लाइसेंसधारियों के अस्तित्व में नहीं आने के कारण बंद हो गए थे।
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