Sunday, November 24, 2024
India News Delhi (इंडिया न्यूज), Delhi Liquor Scam: आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद, इसके अधिकारियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी और कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे आबकारी नीति मामले में अपराध की कथित आय के संबंध में अरविंद केजरीवाल और हवाला ऑपरेटरों के बीच चैट का पता चला है।
जांच एजेंसी ने दावा किया कि जब केजरीवाल ने अपने फोन और अन्य उपकरणों का पासवर्ड देने से मना किया, तो हवाला ऑपरेटरों के डिवाइस से चैट बरामद की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। हालांकि इस दौरान वह सीएम ऑफिस और दिल्ली सचिवालय में नहीं जा सकेंगे। कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) को जल्द ही शराब नीति मामले में आरोपी बनाएगी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया कि हम अरविंद केजरीवाल और आप के खिलाफ अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) दायर करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। वह इसे शीघ्र ही करने वाले है। यह कार्य प्रक्रिया में है।
ईडी ने यह बात कथित दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को दी गई चुनौती पर सुनवाई के दौरान कही। राजू ने दावा किया कि जांच एजेंसी के पास यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी और इसका इस्तेमाल आप ने गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में किया।
Delhi Liquor Scam: जल्द बनाया जाएगा आरोपी
एडीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उन्हें जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) को शराब नीति मामले में आरोपी बनाया जाएगा। एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि केजरीवाल ने एक सात सितारा होटल में रुकावट की थी और इसके बिल का आंशिक भुगतान मामले के एक आरोपी ने किया था। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की शराब नीति को तैयार करने में भूमिका निभाई थी, और कांग्रेस और आप के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में कथित घोटाले के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है।
तुषार मेहता, ईडी की सॉलिसिटर जनरल, ने एक याचिका के मुद्दे पर विचार किया और कहा कि रिमांड चरण में हस्तक्षेप से शक्तिशाली लोग सीधे शीर्ष अदालत पहुंचने लगेंगे। मेहता ने बताया कि केजरीवाल ने पहले रिमांड आदेशों का विरोध किया था, परंतु बाद में उन्होंने वस्तुतः न्यायिक हिरासत के लिए सहमति दी। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत रिमांड चरण में संक्षिप्त सुनवाई नहीं कर सकती और जांच अधिकारी के पास उपलब्ध सामग्री और अन्य सबूतों की जांच नहीं कर सकती।
मेहता ने कहा कि अदालत केवल यह देख सकती है कि गिरफ्तारी के लिए कोई सामग्री है या नहीं, न कि यह कि क्या सामग्री है। इस मामले में, सामग्री को ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट की ओर से देखा गया है। हाईकोर्ट ने मामले की फाइलें तलब की थीं और सामग्री का अवलोकन किया था।
मेहता ने बताया कि अगर अदालत रिमांड चरण में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है तो यह शक्तिशाली लोगों के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे शीर्ष अदालत से संपर्क करने के दरवाजे खोल देगी। CRPC की धारा 19 के तहत कुछ अंतर्निहित सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं, जो ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी की शक्तियों से संबंधित है।
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