Delhi Municipal Corporation : दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद भी चुनाव में लग सकते हैं तीन साल

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Delhi Municipal Corporation : दिल्ली के एकीकृत नगर निगम के चुनाव जल्द होने की उम्मीद दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। विधेयक में वार्डों की अधिकतम संख्या 250 करने का प्रावधान किया गया है। इससे नए सिरे से वार्ड बनाने होंगे। इस प्रक्रिया में न्यूनतम एक वर्ष तक का समय लग सकता है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने विधेयक में कहा है कि नगर निगम बनने के बाद जो जनगणना होगी, उसके आधार पर दिल्ली में वार्ड की संख्या तय होगी।

विशेषज्ञों की माने तो नई जनगणना के आधार पर होगी परिसीमन Delhi Municipal Corporation

विशेषज्ञों की माने तो केंद्र सरकार ने विधेयक में जो प्रावधान किया है उससे वार्ड का परिसीमन नई जनगणना के आधार पर होगा। फिलहाल 2021 की जनगणना पूरी नहीं हुई है।

जनगणना रिपोर्ट आने में दो साल का लग सकता है समय

एक अनुमान के अनुसार जनगणना की रिपोर्ट आने में दो साल का वक्त लग सकता है। इस सूरत में दो साल पहले नए सिरे से वार्ड नहीं बनाए जा सकते। ऐसे में माना जा रहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों का परिसीमन करना न्यायसंगत नहीं होगा। वार्डों में वर्ष 2011 की जनसंख्या से अधिक मतदाताओं की संख्या हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या एवं मतदाताओं के मामले में वार्डों की स्थिति एक समान नहीं हो सकेगी।

जनगणना रिपोर्ट मिलने के बाद नए सिरे से वार्ड बनाने में एक वर्ष लगेगा समय

उधर, दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि जनगणना रिपोर्ट मिलने के बाद नए सिरे से वार्ड बनाने के कार्य में कम से कम एक वर्ष समय लगेगा। वर्ष 2016 में वार्डों का परिसीमन करने में पूरा एक वर्ष लग गया था। वार्ड बनाने में जनगणना विभाग से आंकड़े लेने होते हैं।

वार्ड बनने के बाद राजनीतिक दलों के अलावा आम जनता से लिए जाते है सुझाव

इसके बाद वार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। वार्डों के क्षेत्र का प्रारूप बनने के बाद राजनीतिक दलों के अलावा आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव भी लिए जाते है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद वार्डों के क्षेत्रों को अंतिम रूप दिया जाता है।

संविधान विशेषज्ञ और दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव एसके शर्मा के अनुसार अगर वार्डों की मौजूदा संख्या 272 से घटाई जाती है तो इसके लिए परिसीमन प्रक्रिया की आवश्यकता होगी और उसमें बहुत लंबा समय लगेगा। (Delhi Municipal Corporation)

Also Read : ‘Employment’ Budget : ‘रोजगार’ बजट में डिप्टी सीएम मनीष ने 20 लाख नौकरी देने का किया वादा

Also Read : Special Focus On Renewable Energy : दिल्ली में 10 सालों में बढ़ गए 21 लाख बिजली उपभोक्ता, नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष फोकस

Connect With Us : Twitter | Facebook | Youtube