Delhi News:
नई दिल्ली: दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार की लड़ाई जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां आज गुरुवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की कोरोना की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सीएम केजरीवाल और दिल्ली के एलजी भी शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितताओं और ‘‘फर्जी’’ शिक्षकों के वेतन भुगतान में धन के गबन के आरोपों की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।
उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने प्राप्त जानकारी के मुताबिक उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव को, निदेशक (शिक्षा) को सलाह देने के लिए कहा है कि वह अपने स्कूलों में दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, उपस्थिति और वेतन की निकासी संबंधी जानकारियों को तुरंत सत्यापित करें। एलजी ने इस बाबत स्थिति रिपोर्ट एक माह के भीतर सौंपने को कहा है।
उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव को भेजे गए नोट में कहा, ‘‘उपराज्यपाल ने पाया है कि ‘फर्जी’ अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और धन गबन के मामले ‘गंभीर चिंता’ का विषय हैं और यह प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्य/लेखा कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं हो सकता।’’
ये भी पढ़ें: भाजपा का बड़ा दावा, “दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल पतन की ओर”