Delhi News: सीएम अरविंद केजरीवाल ने योजना विभाग को दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग (DDCD) के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह को उनके कर्तव्यों के निर्वहन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को वापस लेने के निर्देश जारी किए हैं। सूत्रों के मुताबिक एलजी वीके सक्सेना ने बीते महीने आयोग के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल से जस्मिन शाह को उपाध्यक्ष पद से हटाने के लिए कहा था। बता दें कि उपाध्यक्ष को उनके कर्तव्यों का निर्वहन से प्रतिबंधित करते हुए उनके कार्यालय को भी सील किया गया था।
13 सितंबर को लगी थी पाबंदियां
एलजी के एक आदेश के अनुसार उन्हें मिलने वाली सुविधाएं भी वापस ले ली गई थीं। मुख्यमंत्री/आयोग के अध्यक्ष के एक आदेश के मुताबिक इस तथ्य को रिकॉर्ड पर रखना आवश्यक है कि उपराज्यपाल के पास इस मामले से संबंधित शिकायत पर संज्ञान लेने का न तो कानूनी अधिकार है और न ही उनके अधिकार क्षेत्र में है। शाह के कार्यालय को सील करने के साथ ही दूसरी पाबंदियां 13 सितंबर की शिकायत के बाद लगी थीं।
DDCD के उपाध्यक्ष ने नहीं किया कोई उल्लंघन
सीएम की ओर से जारी आदेश के अनुसार 29 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना के तहत डीडीसीडी का गठन किया गया है। इसमें साफ किया गया है कि डीडीसीडी के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कैबिनेट के फैसले के तहत करने का प्रावधान है। मौजूदा उपाध्यक्ष को सिर्फ आयोग के अध्यक्ष के अनुमोदन पर ही हटाया जा सकता है। मुख्यमंत्री उपराज्यपाल के उच्च संवैधानिक कार्यालय के सम्मान में इस मामले की शिकायत पर 17 नवंबर के आदेश की जांच करने के लिए आगे बढ़े कि क्या डीडीसीडी के उपाध्यक्ष ने किसी तरह का उल्लंघन किया है। सभी पहलुओं को देखने के बाद डीडीसीडी की ओर से कोई भी उल्लंघन सामने नहीं आया है।
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