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नई दिल्ली: दिल्ली के केजरीवाल सरकार पर लगे आरोपों में एक और आरोप जुड गया है। ताजा मामला सफाई कर्मचारियों के वेतन का है। दिल्ली सफाई कर्मचारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार ने करीब 1000 सफाई कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया है। मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि सफाईकर्मियों का 16 करोड़ रुपए का बकाया वेतन भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।
सूत्रों की माने तो, DICCI (Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry) का एक प्रतिनिधिमंडल 30 सितंबर को उप राज्यपाल से मिलने पहुंचा था, उन्होंने उप राज्यपाल से इस मामले की शिकायत करते हुए कहा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए फरवरी 2019 में दिल्ली सरकार ने DICCI से एक अनुबंध किया था, जिसके तहत 189 ठेकेदारों के अंतर्गत करीब 1000 सफाई कर्मचारी सीवर लाइन्स की सफाई के लिए लगाए गए थे। ये सभी सफाई कर्मचारी सीवर साफ करने वाली मशीनों के जरिए दिल्ली जल बोर्ड के क्षेत्राधिकार वाले इलाकों में सीवर लाइन्स साफ कर रहे थे।
वहीं उपराज्यपाल कार्यालय को मिली शिकायत में ये कहा गया है कि अनुबंध के बाद संस्था ने महंगी मशीनरी खरीदी और दिल्ली सरकार के जल बोर्ड ने मशीनें का इस्तेमाल किया, लेकिन बीते 4 साल में समय से भुगतान नहीं किया गया। इसकी वजह से ठेकेदार सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाए हैं। वहीं ठेकेदार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें स्टैंड अप इंडिया मुहिम के तहत ठेकेदारों ने खरीदी थी। एक मशीन की कीमत 40 लाख रुपए थी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 90% लोन दिया लेकिन दिल्ली सरकार में भुगतान नहीं किया जिसके कारण ठेकेदारों को EMI चुकाने में भी तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के भुगतान न करने की वजह से सफाई कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया।
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