Delhi News: दिल्ली की जेलों में मोबाइल पर पाबंदी लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल अधिकारियों और एक्सपर्ट के साथ बैठक कर एक कमेटी के गठन को मंजूरी दी है, जो आने वाले दिनों में अध्ययन कर दिल्ली के जेलों के अंदर विस्वस्तरीय सुविधा से लैस जैमर लगाने पर काम करेगी। इस कमेटी में डीजी जेल के अध्यक्ष, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर, आईआईएससी बेंगलुरु के प्रोफेसर, डीआरडीओ के वैज्ञानिक, सी डाॅट के कर्मचारी, आईबी और एसपीजी के अधिकारी शामिल होंगे। यह कमेटी दिल्ली सरकार को जेलों में 5 जी समेत संपूर्ण नेटवर्क की जैमर व्यवस्था लागू करने का तकनीक पर अध्ययन करेगी।
बता दें कि दिल्ली की जेलों में जैमर व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के गठन के लिए जेल विभाग से प्रस्ताव प्राप्त भेजा गया था। केजरीवाल सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया कि दिल्ली सरकार डीजी जेल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन पर विचार कर सकती है। यह कमेटी दिल्ली के जेल के अंदर मोबाइल पर पाबंदियों को लेकर परीक्षण व अध्ययन करेगी। इसके जरिए पता लगाया जाएगा कि नई तकनीक जेल परिसर में कॉल, एसएमएस और डेटा सेवाओं को ब्लॉक करने में कितनी प्रभावी है। इसके बाद प्रस्ताव पर विचार करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कमेटी के गठन को बुधवार को मंजूरी दी। यह कमेटी 5जी नेटवर्क को ब्लॉक करने के लिए तकनीकी का अध्ययन करेगी और समाधान बताएगी।
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