Delhi News:
दिल्ली में गांव के विकास के लिए गठित किए गए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के अनुरूप कई तरह के प्रोजेक्ट को शुरू करने की योजना बनाई गई है। जिसके लिए सरकार ने इस साल 200 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली के सभी गांवों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना हैं।
दिल्ली सचिवालय में लगा विशेष कैंप
दिल्ली सरकार गांवों के विकास में तेजी के लिए दिल्ली सचिवालय में विशेष कैंप भी लगा रही है। जिसमें सभी संबंधित विभाग जैसे विकास विभाग, दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड, एमसीडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, राजस्व विभाग, दिल्ली जल बोर्ड और अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा दिल्ली के गांवों के विकास कार्यों से संबंधित परियोजनाएं व प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा रही है। इस कैंप में विकास मंत्री गोपाल राय भी शामिल हुए।
लंबित प्रस्तावों पर हुआ तीव्र कार्य
कैंप में शामिल हुए गोपाल राय ने बताया कि इस स्पेशल कैंप के माध्यम से सभी विधायकों और अधिकारियों की मौजूदगी में दिल्ली के गांवों के विकास कार्य के लंबित प्रस्तावों पर तेज गति से कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के गांवों को भी शहरों की तरह हर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
133 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को मंजूरी
इस विशेष कैंप में करीब 133 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। जिनसे दिल्ली की 21 विधानसभाओं के गांवों में सड़कों, नालियों, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान, खेल मैदान समेत 87 विकास कार्य किए जाएंगे।
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