India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi News: गुरुग्राम में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर दो डेवलपर्स के बीच कानूनी विवाद दिल्ली उच्च न्यायालय तक पहुंच गया है, जहां न्यायाधीशों को पहले मामले के लिए उचित क्षेत्राधिकार निर्धारित करने का काम सौंपा गया है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच वित्तीय कदाचार और अनुबंध के उल्लंघन के आरोप शामिल हैं।

क्या है पूरा मामला?

टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की एक अदालत के निर्देश के बाद, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गोदरेज एयर प्रोजेक्ट के संबंध में गोदरेज प्रॉपर्टीज और उसके शीर्ष प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। शिकायतकर्ता ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर ने आरोप लगाया कि गोदरेज प्रॉपर्टीज को सितंबर 2022 तक 10 एकड़ जमीन के लिए 202 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए अनुबंधित किया गया था, लेकिन अब तक केवल 37 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इस आरोप के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए गए।

28 मई को, द्वारका कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रजत गोयल ने ओरिस की याचिका की समीक्षा करने के बाद, एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और एक अनुपालन रिपोर्ट अदालत को भेजने का आदेश दिया। अगले दिन आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद, गोदरेज प्रॉपर्टीज ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

Also Read- Heatwave Side Effect: लू लगने से क्यों हो रही है लोगों की मौत, हीट वेव के दौरान शरीर में होते हैं बदलाव ?

पीठ ने क्या कहा?

7 जून को, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि मामला गुड़गांव की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) ने एक जांच रिपोर्ट के बावजूद एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था जिसमें संकेत दिया गया था कि कथित अपराध गुड़गांव के अधिकार क्षेत्र में हुए थे। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने 11 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई तक गोदरेज प्रॉपर्टीज के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। दोनों पक्षों की दलीलें गोदरेज प्रॉपर्टीज के कानूनी वकील ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने उचित क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के बिना काम किया और आदेश को यंत्रवत पारित कर दिया। इसके विपरीत, ओरिस के वकील ने तर्क दिया कि पक्षों के बीच कई बैठकें दिल्ली में हुईं, इस प्रकार द्वारका अदालत के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

ऑरिस के एक प्रवक्ता ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, “कंपनी ने अपनी 10 एकड़ जमीन गोदरेज को निर्माण के लिए दी थी और उसे सितंबर 2022 तक 200 करोड़ रुपये मिलने थे। ऑरिस को भुगतान करने के बजाय, बिल्डर ने पैसे निकाल लिए और बगल की 14 एकड़ जमीन खरीद ली।”एकड़ ज़मीन का टुकड़ा. इसके चलते गोदरेज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

गोदरेज प्रॉपर्टीज ने ओरिस पर लगाए आरोप

गोदरेज प्रॉपर्टीज ने आरोपों का जवाब देते हुए ओरिस पर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। गोदरेज प्रॉपर्टीज के एक प्रवक्ता ने कहा, “यह ऑरिस द्वारा उन आरोपों को दोहराकर गोदरेज प्रॉपर्टीज की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का एक प्रयास है, जिनकी संबंधित एजेंसियों द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी है और उन्हें आधारहीन पाया गया है। इस कार्रवाई के बारे में पता चलने पर, हमने तुरंत उचित कानूनी सहारा लिया और दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमारे द्वारा रखे गए संपूर्ण तथ्यों के आधार पर रोक लगाने का आदेश पारित किया। मामला अब अदालत में विचाराधीन है। हमें अपनी प्रामाणिकता पर पूरा भरोसा है और हम एक बार फिर इन दावों के खारिज होने की उम्मीद करते हैं। हम भविष्य में ऐसे मानहानिकारक और आपराधिक दावों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई करने की भी योजना बना रहे हैं।”

Also Read- Government Job Alert: नौकरी के तलाश कर रहे लोगों के लिए सुनेहरा अवसर

SHARE