Delhi News:
Delhi News: दिल्ली नगर निगम को लेकर केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी किया है। आपको बता दे इस अधिसूचना के अनुसार अब दिल्ली नगर निगम में ज्यादा से ज्यादा 250 सीटें ही होंगी। इस अधिसूचना के तहत 250 सीटों में से 42 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। दरअसल यह आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है। आपको बता दे दिल्ली नगर निगम इससे पहले तीन निगमों में बंटा था, जिसमें कुल 272 वार्ड थे। केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले ही तीनों निगमों को एक करने का फैसला किया था।
पहले बीजेपी ने यह कहा था
नगर निगम वार्डों के परिसीमन के लिए जुलाई में तीन सदस्यीय आयोग बना था। इस अधिसूचना के जारी होते ही नगर निगम चुनाव को लेकर एक बार फिर से कयास तेज हो गए हैं। आपको बता दे इससे पहले बीजेपी ने कहा था कि अब एमसीडी चुनाव का रास्ता दिल्ली में साफ हो गया है तो वही दूसरी तरफ आप पार्टी ने बीजेपी पर एमसीडी चुनाव टालने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इस तरह का आरोप आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर मढ़ा है।
एकीकृत एमसीडी में क्या हुए बदलाव
पिछले कुछ महीनों से एलजी वीके सक्सेना दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर एक्शन ले रहे हैं। आपको बता दें कि एमसीडी की भ्रष्टाचार शिकायत सेल को मिलने वाली सभी शिकायतों को जल्दी से सुलझाया जा रहा है। इसके साथ ही जलभराव, रखरखाव और मरम्मत कार्यों जैसे गड्ढे भरना, क्षतिग्रस्त फुटपाथ को ठीक करना, स्ट्रीट लाइट जैसे मुद्दों की कई शिकायतें पर तुरंत कार्रवाई की जाए। साफ-सफाई जैसे विषयों पर अगर शिकायतें आती हैं तो उसका समाधान तुरंत किया जाए।
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