Delhi News; उपराज्यपाल ने वर्ष 2018 से लंबित डॉक्टरों की पदोन्नति को मंजूरी दी

India News (इंडिया न्यूज),Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली सरकार के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत 263 डॉक्टरों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया।

इन डॉक्टरों की भी पदोन्नति से संबंधित फाइल उपराज्यपाल के निर्देश के बाद आगे बढ़ाई गई थी।

 उपराज्यपाल सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों व स्वास्थ्य कर्मचारियों को बेहतर सेवा और सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दे रहे हैं तथा उनकी जल्द से जल्द उचित पदोन्नति सुनिश्चित कर रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत 139 डॉक्टरों (गैर-शिक्षण विशेषज्ञों) को ग्रेड- II से ग्रेड- I में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी।

उपराज्यपाल ने इन संविदा पैरा-मेडिकल कर्मचारियों की सेवाओं को विस्तार की मंजूरी दी थी।

 उपराज्यपाल ने पिछले महीने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 777 संविदा पैरा-मेडिकल कर्मचारियों की सेवाओं को एक वर्ष के विस्तार को मंजूरी दी थी। साथ ही आपको बताते चलें, पिछले महीने 32 होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को भी पदोन्नत किया गया था। इन डॉक्टरों की पदोन्नति वर्ष 2018 से) से लंबित थी यानी कि 5 वर्षों से अधिक समय से और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के पद पर पदोन्नति से संबंधित फाइल तब स्थानांतरित की गई जब सक्सेना ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी कर्मचारियों को लालफीताशाही खत्म कर जल्द से जल्द इन्हें पदोन्नति दी जाए।

पदोन्नति प्राप्त ये डॉक्टर इन अस्पतालों पर कर रहे थे काम

ये डॉक्टर दिल्ली सरकार के अस्पताल जैसे पंडित दीन दयाल उपाध्याय, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, लोक नायक अस्पताल, बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, दीप चंद बंधु अस्पताल, अरुणा आसफ अली सरकारी अस्पताल, जी.बी. पंत अस्पताल, डीजीएचएस, स्कूल स्वास्थ्य योजना, मोबाइल स्वास्थ्य योजना आदि में काम कर रहे थे। इस वर्ष जनवरी में उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत 139 डॉक्टरों (गैर-शिक्षण विशेषज्ञों) को ग्रेड- II से ग्रेड- I में पदोन्नत करने को मंजूरी दी थी। इन सभी पात्र डॉक्टरों की पदोन्नति 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद वर्ष 2020/2021 से लंबित थी।

जुलाई माह में सक्सेना ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 777 संविदा पैरा-मेडिकल कर्मचारियों की सेवाओं को 01.07.2023 से एक वर्ष के लिए या जब तक वे डीएसएसएसबी के माध्यम से खुली भर्ती के लिए आवेदन करने का एक अवसर नहीं पाते हैं, तब तक सेवाओं के विस्तार को मंजूरी दी थी।

उपराज्यपाल ने पिछले माह दिल्ली स्वास्थ्य सेवा सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) नियम, 2016 के तहत 8 चिकित्सा अधिकारियों (होम्योपैथिक) और 23 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (एनएफएसजी) को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (एसएजी) (होम्योपैथिक) में पदोन्नति देने को भी मंजूरी दी थी।

वी.के. सक्सेना उपराज्यपाल का कार्यभार संभालने के बाद आए एक्शन में

उपराज्यपाल का कार्यभार संभालने के बाद से ही वी.के. सक्सेना सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों व स्वास्थय कर्मचारियों को बेहतर सेवा और सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दे रहे हैं। उपराज्यपाल ने उनकी पदोन्नति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कई मौकों पर इस बात पर जोर दिया कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें, पदोन्नति और पेंशन कानून के अनुसार सुनिश्चित की जाए और लालफीताशाही और विभागीय उदासीनता के कारण इनमें देरी नहीं होनी चाहिए। उपराज्यपाल यह सुनिश्चित करने के लिए भर्ती नियमों में बदलाव पर भी जोर दे रहे हैं जिससे नई नियुक्तियां और पदोन्नति जल्द से जल्द हो सकें।

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