Delhi News: दिल्ली सरकार और दिल्ली के एलजी के बीच घमासान बढ़ता ही जा रहा है। उपमुख्यमंत्री सीएम मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कई मुद्दों को लेकर एलजी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, उपराज्यपाल लगातार चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर रहे हैं, जिसके चलते भारी कानूनी संकट खड़ा हो गया है। वहीं, सिसोदिया ने अधिकारियों को लेकर कहा कि वह एलजी के इशारे पर अवैध काम कर रहे हैं।
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी के निर्वाचित सरकार को दरकिनार करने से अपराधियों को अदालतों से छूटने में सहायता मिलेगी। सीआरपीसी की धारा 106 के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि अरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंत्री की ओर से अभियोजन की स्वीकृति मिलना जरूरी है।
सिसोदिया ने कहा कि दशकों से सही कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा था, लेकिन अचानक बीते कुछ महीनों से मुख्य सचिव आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के खिलाफ सीधे एलजी को अभियोजन स्वीकृति फाइलें भेज रहे हैं। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि उन्होंने CS को यह बताने के लिए कहा है कि सिस्टम में बदलाव क्यों किया गया है। उन्होंने ऐसे सभी मामलों की सूची देने के लिए कहा है, जिसमें बीते 6 महीनों के अंदर अवैध तौर पर अभियोजन की स्वीकृति जारी की गई है।
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