इंडिया न्यूज़, Delhi News (Money Laundering Case) : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने सोमवार को दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि उसने जैन की हिरासत बढ़ाने से इनकार कर दिया क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता को अदालत के समक्ष न तो पेश किया गया और न ही कानूनी रूप से उनका प्रतिनिधित्व किया गया क्योंकि वह अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं आपको बतादें जैन की हिरासत अवधि को बढ़ाने के बजाय विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने को कहा है।
ईडी अधिकारियों के मुताबिक, जैन को कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेनदेन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जैन और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी के बाद ईडी ने 2 करोड़ रुपये से अधिक नकद और 1.8 किलोग्राम सोना जब्त किया। ईडी ने कहा है कि जैन पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था।
गौरतलब है कि 25 अगस्त 2017 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी ने इस प्राथमिकी के आधार पर आप नेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था जो सीबीआई द्वारा दर्ज की गई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि जैन चार कंपनियों द्वारा प्राप्त धन के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सके जिसमें वह एक शेयरधारक था। जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई मुखौटा कंपनियां बनाई थीं या खरीदी थीं। उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला संचालकों की 54 मुखौटा कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये का काला धन भी निकाला।
प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में जैन के पास बड़ी संख्या में शेयर थे। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, केजरीवाल की सरकार में मंत्री बनने के बाद 2015 में उनके सारे शेयर उनकी पत्नी को ट्रांसफर कर दिए गए। ये कंपनियां अपने कोलकाता समकक्षों को नकद भुगतान हस्तांतरित करती थीं और ये कंपनियां बाद में, शेयर खरीदने के बहाने, कानूनी साधनों का उपयोग करके जैन को पैसा वापस भेज देंगी। कंपनियों ने कथित तौर पर 2010 से 2014 तक सत्येंद्र जैन को 16.39 करोड़ रुपये का धन शोधन किया है।
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