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दिल्ली नगर निगम ने पलटवार करते हुए कहा है कि 30 से 40 लोगों का समूह बिना किसी परमिशन के निगम के स्कूल में घुस जाता है। जिससे स्कूल में पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पाती। निगम ने आगे कहा कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए निगम के स्कूलों में पढ़ रहे छात्र और शिक्षकों को बेमतलब परेशान किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम का कहना है कि इसको लेकर दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली बाल संरक्षण और अधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग आदि जैसी संस्थाओं को उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

निगम का कहना है कि साल 2020-21 में दिल्ली सरकार ने निगम के स्कूलों के लिए शून्य धनराशि उपलब्ध कराई, जबकि साल 2021-22 में 21 करोड़ रुपये और साल 2022-23 के लिए 7.5 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई। यानी कि बीते 3 सालों में दिल्ली सरकार ने निगम के स्कूलों के रखरखाव और मरम्मत के लिए केवल 28.5 करोड रुपये ही उपलब्ध कराए हैं। वहीं दिल्ली सरकार अपने स्कूलों को प्रति वर्ष 1500 करोड़ से अधिक धनराशि उपलब्ध करती है।