Delhi News:
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Vinai Kumar Saxena) ने केजरीवाल सरकार के भेजे प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इस प्रस्ताव में दिल्ली के सीएम केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में निजी संगठनों द्वारा संचालित डिप्लोमा स्तर के तकनीकी संस्थानों में फीस बढ़ाने की मांग की थी।
दरअसल, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। एलजी ने इससे पहले भी दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल खड़े करते हुए इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। आपको पता हो कि आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया है।
इसके साथ ही बीते दिनों पहले उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीएम केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा से जुड़ी फाइल को ख़ारिज कर दिया था। उपराज्यपाल ने कहा था कि मेयर के सम्मेलन में भाग लेना मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के पास विशेष अधिकार नहीं है और एक मुख्यमंत्री के लिए इसमें शामिल होना ‘अनुचित’ होगा।
इसके अलावा सूत्रों की माने तो उपराज्यपाल ने प्रस्ताव को वापस लौटाते हुए कहा कि सम्मेलन में शहरी शासन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, जिनपर दिल्ली सरकार के अलावा दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद जैसे निकाय काम करते हैं।
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