नई दिल्ली (Delhi Police Recruitment: The meeting was also attended by Swati Maliwal, and senior police and administrative officials) : अदालत कक्षों के निर्माण से संबंधित मामला 2017-18 से दिल्ली सरकार के पास लंबित है और अब तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
50% महिलाओं कि होगी भर्ती
राजधानी दिल्ली में पुलिसिंग को सुधारने को लेकर दिल्ली पुलिस जल्द ही 6000 कर्मियों की भर्ती करेगा जिसमें 3000 पुलिस कर्मी महिलाएं होंगी। आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक की अध्यक्षता की जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस भर्ती की सूचना दी। उपराज्यपाल ने महिला पुलिस कर्मियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
डार्क स्पॉट में लाइट और फास्ट-ट्रैक अदालतों के लिए इमारतों के निर्माण में तेजी के दिए निर्देश
उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में अभी भी 1406 डार्क स्पॉट हैं जहां अभी तक रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है। एलजी ने एमसीडी को एक महीने के भीतर इस काम को पूरा करने और 311 ऐप के साथ स्ट्रीट लाइट को एकीकृत करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने उपराज्यपाल को बताया कि महिला सुरक्षा के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों में 32 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन अदालतों के कामकाज के लिए अदालत कक्षों की “अत्यंत कमी” है जिसके बाद उपराज्यपाल ने महिला सुरक्षा के मुद्दों से निपटने वाली फास्ट-ट्रैक अदालतों के लिए इमारतों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने एलजी को सूचित किया कि अदालत कक्षों के निर्माण से संबंधित मामला 2017-18 से दिल्ली सरकार के पास लंबित था और अब तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस बैठक में दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे।
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